विद्युत् रोयल्टीको आधा रकम सरकारले दिएन

भीम गौतम\राजधानी
 काठमाडौं, ३ साउन

सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दा विद्युत् रोयल्टीबापत स्थानीय निकायहरूलाई दिनुपर्ने रकमको आधा मात्र विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ मा विद्युत् रोयल्टीबापत सरकारले जिल्ला विकास समितिहरूलाई १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गर्नुपर्ने भए पनि बजेटमा पनि ५० करोड रुपैयाँ मात्र दिएको विनियोजन गरेको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गत सरकारले रोयल्टीबापतको रकम स्थानीय निकायहरूलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘रोयल्टी बाँडफाँटका लागि करिब १ अर्ब २७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ जति आवश्यक थियो, तर बजेटमा ५० करोड मात्र छुट्ट्याएको छ,’ विद्युत् विकास विभागका लेखा प्रमुख रामकृष्ण गुरागाईंले भने, ‘यो वर्ष नपुग पैसा अर्को वर्ष सरकारले दिन्छ अनि बाँडफाँट हुन्छ ।’ सरकारले बजेटमा रोयल्टीको पूरा रकम नदिएपछि अब जिल्ला विकास समितिहरूले करिब ४० प्रतिशत मात्र रोयल्टी पाउनेछन् । विद्युत्बापत सरकारले करिब २ अर्ब ५३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठाएको थियो । सो रकममध्ये ५० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजना स्थल र सम्बन्धित विकास क्षेत्रमा बाँडफाँट गर्ने गरिएको छ । ‘सरकारले अर्को वर्ष जसरी भए पनि रोयल्टी दिनैपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले दिनुपर्ने दिएन, यसकारण जिविसहरूमा जाने रोयल्टीमा आधाभन्दा बढी कटौती गरेर पठाउनुपर्ने भयो,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘कानुनमै उल्लेख भएको कुरामा बजेट घटाएर सरकारले स्थानीय निकायहरूलाई बेवास्ता गरेको जस्तो देखियो ।’ '

सरकारले भने विद्युत् रोयल्टीबापतको रकम दुरुपयोग भएकाले कडाइ गरेको बताए पनि ती अधिकारीहरूले दुरुपयोग रोक्नुको सट्टा रोयल्टीकै लागि बजेट नछुट्ट्याउनु गलत भएको बताए । अघिल्लो आवमा उठेको रोयल्टीको रकम अर्को आवमा बाँडिने गरिएको छ । ६९३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको नेपालमा उत्पादन गर्दाको रोयल्टीबाट ५० प्रतिशत स्थानीय निकायलाई दिइने गरिएको छ ।

विभागले बिक्रीको आधारमा उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षसम्म २ प्रतिशत र १५ वर्षपछि १० प्रतिशत तथा क्षमताको आधारमा प्रत्येक किलोवाट १५ वर्षसम्म १ सय रुपैयाँ र १५ वर्षपछि प्रत्येक किलोवाट १ हजार रुपैयाँ पाउने गरेको छ । रोयल्टी उठाएर जम्मा भएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको बजेटमा स्थानीय निकायहरूलाई जाने रकमको विनियोजन गर्ने गरेको छ । यस वर्ष भने अर्थ मन्त्रालयले रोयल्टीबापत बाँडफाँट गर्नुपर्ने रकममध्ये करिब ४० प्रतिशत मात्र दिएको हो । विभागले अब सो रकमलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गरिने जनाएको छ । प्राप्त रोयल्टी विद्युत् उत्पादन भएको जिल्ला र सम्बन्धित विकास क्षेत्रमा बाँडफाँट हुने गरेको छ ।

तर, बाँडफाँट भने पहुँचका आधारमा हुने गरेको छ । विभागका अनुसार विद्युत् उत्पादन क्षेत्रको जिल्लालाई १२ प्रतिशत तथा बा“की ३८ प्रतिशत सम्बन्धित विकास क्षेत्रका सबै जिल्लालाई दिइने गरिएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रका सबै आयोजनाको राजस्व बा“डफा“ट बराबर भए पनि मध्यपश्चिममा भने आयोजनापिच्छे नै फरक फरक राजस्व बा“डिएको छ ।

http://www.erajdhani.com/en/national/11706------