भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, असार २२
जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा लोडसेडिङ अन्त्य नहुने भएपनि निर्माण सुरु नहु“दै ६ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना राजनीतिक विवादमा फसेको छ ।
सरकारी निकायको पहुँच र अधिकार कमजोर हुने गरी जर्बरजस्त गठन गरिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत विकास समिति गठन प्रकृया , समिति र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीचको अन्योलता, समिति खारेज हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुको अडान र विरोध लगायतका कारणले आयोजना राजनीतिक विवादमा फस्दै गएको हो । परामर्शदाता ट्राकबेल इन्जिनियरिङ फ्रान्सले ५ महिना अघिदेखि विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपीआर) सुरु गरि ३० महिनाभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य राखेपनि विकास समिति र प्राधिकरणको विवाद, समितिप्रतिको विश्वसनियताको अभाव लगायतको कारणले आयोजनाको अध्ययन समेत प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ । ‘समिति र प्राधिकरणको विवादको कारणले न समितिले काम अघि बढाउन सकेको छ, न प्राधिकरणले द्रुतगतिमा काम अघि बढाउनका लागि सहयोगी भुमिका खेल्न सकेको छ ।’–आयोजना निकट स्रोतले भन्यो–‘परामर्शदातालाई दिनुपर्ने बा“की ५ प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीका साथै फ्रेबुअरी, मार्च र एप्रिलको विल अनुसारनै १३ करोड रुपैया“ परामर्शदातालाई दिन सकिएको छैन, बा“की महिनाको बिल पनि आउने बेला भयो, विवाद छिट्टै टुंगिएर सरकारले पैसा नदिएमा डीपीआरनै प्रभावित हुन्छ ।’
सरकारद्धारा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषित बुढीगण्डकी राजधानी काठमाण्डौबाट सबैभन्दा नजिक ६० किलोमिटर दुरीमा पर्ने नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र जलशययुक्त आयोजना हो । तर यो आयोजनाको डीपीआर समयमै सम्पन्न गर्नका लागि उचित वातावरण बनाउनुपर्ने, वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण र पुर्नस्थापना, वित्तिय व्यवस्थापन लगायतका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा बेलामा राजनीतिक दलबीच एकता नहुनु तथा प्राधिकरण र विकास समितिबीच विवाद बढ्दा सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजनाको अवस्था झन अन्योलततर्फ धकेलिएको हो ।
उर्जा सचिवको अध्यक्षमा विकास समिति गठन गर्नुपर्ने भएपनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको दबाबमा माओवादी निकटकै डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकाटालाई अध्यक्ष बनाइएको थियो । पछि सरोकारवाला निकाय सदस्य रहने गरी नौ सदस्यीय विकास समितिको व्यवस्था हटाएर कानुन र अर्थ मन्त्रालयको विरोधको बाबाजूद कार्यकारी अध्यक्षसहित चार जना मनोनित गर्ने गरी समितिको व्यवस्था शंसोधन गरेर देवकोटालाई पावरफुल अध्यक्ष बनाएपछि समितिबारे सरकारी निकायमै विवाद छ । एकीकृत माओवादी समितिको पक्षमा रहेपनि विपक्षमा कांग्रेस, एमाले उभिएको छ । आयोजनास्थल गोर्खा र धादिङ जिल्लाका कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले उर्जा मन्त्री उमाकान्त झालाई भेटेर समिति खारेजीको माग गरिसकेका छन् । गोर्खाका कांग्रेसकी नेतृ एवं पुर्व मन्त्री कमला पन्त र नेता सुरेन्द्र पाण्डे तथा धादिङका एमाले नेता एवं पुर्व मन्त्रीद्धय राजेन्द्र पाण्डे र गंगाधर तुलाधरले उर्जा मन्त्री झालाई भेटेर अघिल्लो सरकारले एकलौटी रुपमा आफ्ना कार्यकर्तालाई भरेर बनाइएको विकास समिति खारेज गर्न माग गरेका हुन्् । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सबैको साझा र समयमै बनाउनका लागि एकलौटी रुपमा गठन गरिएको समिति खारेज गर्न भनेका छौ, उर्जा मन्त्री पनि यसमा सकारात्मक पाएका छौ ।’–पुर्व मन्त्री तुलाधरले भने–‘एकलौटी भन्दा प्रभावित क्षेत्रका सबैको बासिन्दाको सर्वदलीय रुपमा प्रतिनीधित्व र भावना प्रतिनीधित्व गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, त्यो देखिएन ।’ उनले आयोजना अघि बढाउनका लागि प्राधिकरण र समिति दुई शक्ति केन्द्र रहेको र उनीहरुबीच टशल हुँदा आयोजना प्रभावित हुन सक्ने भएकोले यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । पुर्वमन्त्री पन्तले अहिले डीपीआर समेत प्राधिकरणले गरिरहेकोले जनशक्ति समेत भएको प्राधिकरणलाई दिँदा उपयुक्र्त हुने बताइन् । ‘३० बर्षदेखि आयोजना अघि बढाउने भनेर स्थानीयबासीलाई भनिएको छ, यही कारण जग्गा किनबेचदेखि धेरै समस्या छन्, विकास समितिको नाममा विवाद गर्नुभन्दा जनशक्तिसहित रहेको प्राधिकरणलाई दिँदा ठीक हुन्छ ।’
विकास समितिका अध्यक्ष देवकोटाले सबै मिलेर बुढीगण्डकीको आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने भएपनि पछिल्लो समयमा राजनीतिक विवादमा फस्दै गएको स्वीकारे । ‘आयोजना समयमै बनाउनका लागि गाउँदेखि माथिसम्म सबै एकजुट हुनुपर्ने हो तर आयोजनानै विगार्ने गरी विकास समितिको विपक्षमा उभिनु राम्रो होइन, राजनीतिक पुर्वाग्रहको आधारमा काम सुरु नहुँदै र नगर्दै विरोध गर्दा त आयोजनामै ढिलाई हुने हो ।’–अध्यक्ष देवकोटाले भने–‘बरु पार्टीका नेताहरु कसरी आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने, कसरी आयोजनालाई द्रुतगतिमा लैजाने भन्नेदेखि लाग्नुपर्ने तर खारेज गर्नुपर्छ भनेर भन्नु आयोजना समयमै बन्न नदिने षडयन्त्र हो र यो देशका लागि दुर्भाग्य हो ।’ उनले सरकारकै सहयोगी निकायको रुपमा विकास समिति गठन गरेकोले अघिल्लो सरकारले बनाएकोले अहिलेको सरकारले नचाहेको भए औचित्व देखाएर खारेज गर्न पनि चुनौती दिए । केही दिन अघि सार्वजनिक कार्यक्रममा पुर्व मन्त्री तुलाधारले अध्यक्ष देवकोटाकै अगाडी विवाद गरेर पद ओगटी बस्नुभन्दा समितिबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए ।
विकास समितिले आयोजनाका सबै काम हस्तान्तरणका लागि उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पटक पटक पत्र लेखेपनि अहिलेसम्म समितिलाई मन्त्रालयले पत्याएको छैन । विकास समितिलाई कार्यकारी अध्यक्ष रहने गरी विशेषाधिकार दिएपछि उर्जा मन्त्रालयदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मका अधिकारीहरु असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले समितिमा सरकारको नियन्त्रण नभएको र चेक एण्ड व्यालेन्स अवस्था नरहेको भन्दै असन्तुष्ट छन् तर अघिल्लो मन्त्री परिषदबाट गठन गरिएकोले खारेज भन्दा पनि समितिलाई नाम मात्रको समिति बनाउने पक्षमा छन् । ‘अर्थ मन्त्रालयको बजेट शाखाका अधिकारीहरुले नै विकास समितिलाई चेक एण्ड व्यालेन्स नभएकोले बजेट दिन नसक्ने बताईरहेका छन्, राजनीतिक कार्यकर्ताको नेतृत्वमा रहेको समितिले बुढीगण्डकी बन्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ ।’–उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने–‘ विकास समितिनै विघठन गरेर थप विवाद गर्ने पक्षमा सरकार छैन तर सामान्य कार्यालय सञ्चालन, केही थोरै कार्यक्रमहरुको लागि मात्र बजेट दिएर डीपीआरको लागि बजेट भने प्राधिकरणलाई मात्र दिने पक्षमा अर्थ देखिएको छ ।’ उनका अनुसार, विकास समितिलाई आयोजना न हस्तान्तरण हुन्छ, न आवश्यक पाउँछ, खाली नाम मात्रको समिति बनाउने पक्षमा सरकार छ । तत्कालीन उर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले डीपीआर लगायतका कार्य विकास समितिमार्फत अघि बढाउने निर्णय गर्दै पत्र लेखेपछि विकास समितिले डीपीआर लगायतका कार्यका लागि ७५ करोड बजेट भने अर्थ मन्त्रालयस“ग मागिसकेको छ । तर बुढीगण्डकीको बजेटबारेमा छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले समितिमा सरकारको नियन्त्रण कमजोर भएकोले दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । बजेट कसरी छुटिन्छ भन्ने हेर्न बजेटनै कुनुपर्ने अवस्था छ । ‘राजनीति कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र जस्तै विकास समितिलाई बनाएपछि राजनीति दलका नेताहरुनै विभाजन हुनु आयोजना राजनीतिक दलदलमा फस्नु हो, यसले आयोजनाको भविष्य अन्योलतातर्फ धकेलिएको छ ।’–उर्जाका ती अधिकारीले भने । कार्यकारी अध्यक्षसहित चार जना मानेनित भएकोले उनीहरुले मनोमानी निर्णय गर्न सक्ने र यसबाट राजनीति बढी हाबी हुने तर्क उनको छ ।
विकास समितिले त्रिपुरेश्वरमा आफ्नो कार्यालय भने स्थापना गरिसकेको छ । ३० महिनाभित्र अर्थात २०१५ को जुलाईभित्र डीपीआर सकेर सन् २०२० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
काठमाडौं, असार २२
जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा लोडसेडिङ अन्त्य नहुने भएपनि निर्माण सुरु नहु“दै ६ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना राजनीतिक विवादमा फसेको छ ।
सरकारी निकायको पहुँच र अधिकार कमजोर हुने गरी जर्बरजस्त गठन गरिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत विकास समिति गठन प्रकृया , समिति र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीचको अन्योलता, समिति खारेज हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुको अडान र विरोध लगायतका कारणले आयोजना राजनीतिक विवादमा फस्दै गएको हो । परामर्शदाता ट्राकबेल इन्जिनियरिङ फ्रान्सले ५ महिना अघिदेखि विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपीआर) सुरु गरि ३० महिनाभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य राखेपनि विकास समिति र प्राधिकरणको विवाद, समितिप्रतिको विश्वसनियताको अभाव लगायतको कारणले आयोजनाको अध्ययन समेत प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ । ‘समिति र प्राधिकरणको विवादको कारणले न समितिले काम अघि बढाउन सकेको छ, न प्राधिकरणले द्रुतगतिमा काम अघि बढाउनका लागि सहयोगी भुमिका खेल्न सकेको छ ।’–आयोजना निकट स्रोतले भन्यो–‘परामर्शदातालाई दिनुपर्ने बा“की ५ प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीका साथै फ्रेबुअरी, मार्च र एप्रिलको विल अनुसारनै १३ करोड रुपैया“ परामर्शदातालाई दिन सकिएको छैन, बा“की महिनाको बिल पनि आउने बेला भयो, विवाद छिट्टै टुंगिएर सरकारले पैसा नदिएमा डीपीआरनै प्रभावित हुन्छ ।’
सरकारद्धारा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषित बुढीगण्डकी राजधानी काठमाण्डौबाट सबैभन्दा नजिक ६० किलोमिटर दुरीमा पर्ने नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र जलशययुक्त आयोजना हो । तर यो आयोजनाको डीपीआर समयमै सम्पन्न गर्नका लागि उचित वातावरण बनाउनुपर्ने, वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण र पुर्नस्थापना, वित्तिय व्यवस्थापन लगायतका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा बेलामा राजनीतिक दलबीच एकता नहुनु तथा प्राधिकरण र विकास समितिबीच विवाद बढ्दा सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजनाको अवस्था झन अन्योलततर्फ धकेलिएको हो ।
उर्जा सचिवको अध्यक्षमा विकास समिति गठन गर्नुपर्ने भएपनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको दबाबमा माओवादी निकटकै डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकाटालाई अध्यक्ष बनाइएको थियो । पछि सरोकारवाला निकाय सदस्य रहने गरी नौ सदस्यीय विकास समितिको व्यवस्था हटाएर कानुन र अर्थ मन्त्रालयको विरोधको बाबाजूद कार्यकारी अध्यक्षसहित चार जना मनोनित गर्ने गरी समितिको व्यवस्था शंसोधन गरेर देवकोटालाई पावरफुल अध्यक्ष बनाएपछि समितिबारे सरकारी निकायमै विवाद छ । एकीकृत माओवादी समितिको पक्षमा रहेपनि विपक्षमा कांग्रेस, एमाले उभिएको छ । आयोजनास्थल गोर्खा र धादिङ जिल्लाका कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले उर्जा मन्त्री उमाकान्त झालाई भेटेर समिति खारेजीको माग गरिसकेका छन् । गोर्खाका कांग्रेसकी नेतृ एवं पुर्व मन्त्री कमला पन्त र नेता सुरेन्द्र पाण्डे तथा धादिङका एमाले नेता एवं पुर्व मन्त्रीद्धय राजेन्द्र पाण्डे र गंगाधर तुलाधरले उर्जा मन्त्री झालाई भेटेर अघिल्लो सरकारले एकलौटी रुपमा आफ्ना कार्यकर्तालाई भरेर बनाइएको विकास समिति खारेज गर्न माग गरेका हुन्् । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सबैको साझा र समयमै बनाउनका लागि एकलौटी रुपमा गठन गरिएको समिति खारेज गर्न भनेका छौ, उर्जा मन्त्री पनि यसमा सकारात्मक पाएका छौ ।’–पुर्व मन्त्री तुलाधरले भने–‘एकलौटी भन्दा प्रभावित क्षेत्रका सबैको बासिन्दाको सर्वदलीय रुपमा प्रतिनीधित्व र भावना प्रतिनीधित्व गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, त्यो देखिएन ।’ उनले आयोजना अघि बढाउनका लागि प्राधिकरण र समिति दुई शक्ति केन्द्र रहेको र उनीहरुबीच टशल हुँदा आयोजना प्रभावित हुन सक्ने भएकोले यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । पुर्वमन्त्री पन्तले अहिले डीपीआर समेत प्राधिकरणले गरिरहेकोले जनशक्ति समेत भएको प्राधिकरणलाई दिँदा उपयुक्र्त हुने बताइन् । ‘३० बर्षदेखि आयोजना अघि बढाउने भनेर स्थानीयबासीलाई भनिएको छ, यही कारण जग्गा किनबेचदेखि धेरै समस्या छन्, विकास समितिको नाममा विवाद गर्नुभन्दा जनशक्तिसहित रहेको प्राधिकरणलाई दिँदा ठीक हुन्छ ।’
विकास समितिका अध्यक्ष देवकोटाले सबै मिलेर बुढीगण्डकीको आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने भएपनि पछिल्लो समयमा राजनीतिक विवादमा फस्दै गएको स्वीकारे । ‘आयोजना समयमै बनाउनका लागि गाउँदेखि माथिसम्म सबै एकजुट हुनुपर्ने हो तर आयोजनानै विगार्ने गरी विकास समितिको विपक्षमा उभिनु राम्रो होइन, राजनीतिक पुर्वाग्रहको आधारमा काम सुरु नहुँदै र नगर्दै विरोध गर्दा त आयोजनामै ढिलाई हुने हो ।’–अध्यक्ष देवकोटाले भने–‘बरु पार्टीका नेताहरु कसरी आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने, कसरी आयोजनालाई द्रुतगतिमा लैजाने भन्नेदेखि लाग्नुपर्ने तर खारेज गर्नुपर्छ भनेर भन्नु आयोजना समयमै बन्न नदिने षडयन्त्र हो र यो देशका लागि दुर्भाग्य हो ।’ उनले सरकारकै सहयोगी निकायको रुपमा विकास समिति गठन गरेकोले अघिल्लो सरकारले बनाएकोले अहिलेको सरकारले नचाहेको भए औचित्व देखाएर खारेज गर्न पनि चुनौती दिए । केही दिन अघि सार्वजनिक कार्यक्रममा पुर्व मन्त्री तुलाधारले अध्यक्ष देवकोटाकै अगाडी विवाद गरेर पद ओगटी बस्नुभन्दा समितिबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए ।
विकास समितिले आयोजनाका सबै काम हस्तान्तरणका लागि उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पटक पटक पत्र लेखेपनि अहिलेसम्म समितिलाई मन्त्रालयले पत्याएको छैन । विकास समितिलाई कार्यकारी अध्यक्ष रहने गरी विशेषाधिकार दिएपछि उर्जा मन्त्रालयदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मका अधिकारीहरु असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले समितिमा सरकारको नियन्त्रण नभएको र चेक एण्ड व्यालेन्स अवस्था नरहेको भन्दै असन्तुष्ट छन् तर अघिल्लो मन्त्री परिषदबाट गठन गरिएकोले खारेज भन्दा पनि समितिलाई नाम मात्रको समिति बनाउने पक्षमा छन् । ‘अर्थ मन्त्रालयको बजेट शाखाका अधिकारीहरुले नै विकास समितिलाई चेक एण्ड व्यालेन्स नभएकोले बजेट दिन नसक्ने बताईरहेका छन्, राजनीतिक कार्यकर्ताको नेतृत्वमा रहेको समितिले बुढीगण्डकी बन्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ ।’–उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने–‘ विकास समितिनै विघठन गरेर थप विवाद गर्ने पक्षमा सरकार छैन तर सामान्य कार्यालय सञ्चालन, केही थोरै कार्यक्रमहरुको लागि मात्र बजेट दिएर डीपीआरको लागि बजेट भने प्राधिकरणलाई मात्र दिने पक्षमा अर्थ देखिएको छ ।’ उनका अनुसार, विकास समितिलाई आयोजना न हस्तान्तरण हुन्छ, न आवश्यक पाउँछ, खाली नाम मात्रको समिति बनाउने पक्षमा सरकार छ । तत्कालीन उर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले डीपीआर लगायतका कार्य विकास समितिमार्फत अघि बढाउने निर्णय गर्दै पत्र लेखेपछि विकास समितिले डीपीआर लगायतका कार्यका लागि ७५ करोड बजेट भने अर्थ मन्त्रालयस“ग मागिसकेको छ । तर बुढीगण्डकीको बजेटबारेमा छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले समितिमा सरकारको नियन्त्रण कमजोर भएकोले दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । बजेट कसरी छुटिन्छ भन्ने हेर्न बजेटनै कुनुपर्ने अवस्था छ । ‘राजनीति कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र जस्तै विकास समितिलाई बनाएपछि राजनीति दलका नेताहरुनै विभाजन हुनु आयोजना राजनीतिक दलदलमा फस्नु हो, यसले आयोजनाको भविष्य अन्योलतातर्फ धकेलिएको छ ।’–उर्जाका ती अधिकारीले भने । कार्यकारी अध्यक्षसहित चार जना मानेनित भएकोले उनीहरुले मनोमानी निर्णय गर्न सक्ने र यसबाट राजनीति बढी हाबी हुने तर्क उनको छ ।
विकास समितिले त्रिपुरेश्वरमा आफ्नो कार्यालय भने स्थापना गरिसकेको छ । ३० महिनाभित्र अर्थात २०१५ को जुलाईभित्र डीपीआर सकेर सन् २०२० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
No comments:
Post a Comment