जलविद्युत्मैत्री बजेटको अपेक्षा

भीम गौतम

काभ्रेको विकट डाँडापारिस्थित घर्तीछापका सागर मगर भर्खर कतार उडे । तीन वर्ष बसेर गत भदौमा नेपाल फर्किएका उनले मंसिरदेखि नेपालमै बसेर केही व्यवसाय गर्न प्रयास गरे । करिब ३ लाख रुपैयाँ बचतसमेत गरेका उनले पहिला बनेपामा कुखुरापालन गर्ने योजना बनाए ।

लोडसेडिङको समस्याले उनी पछि हट्न बाध्य भए । अन्य फर्निचरलगायतका सम्भाव्य धेरै व्यवसायहरू गर्नेमा मन डुलाए । सबै व्यवसाय गर्न विनाऊर्जा असम्भव देखिएपछि उनी भन्दै थिए, ‘बिजुलीविना कुनै व्यवसाय गर्ने आधार नदेखिएपछि नेपालमै बसेर पसिना बगाउँछु भन्ने इच्छालाई मारेर फेरि कुवेत जान लागेको हुँ ।’ उनले सोधेको नेपालबाट कहिले लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैसँग छैन । सायद यो देशका प्रधानमन्त्रीदेखि ऊर्जामन्त्रीसँग पनि यसको स्पष्ट उत्तर छैन ।

सागरजस्तै धेरै युवाले नेपालमा व्यवसाय गर्न चाहेमा ठूलो समस्या छ । न नेपालमा वातावरण छ, न ऊर्जा । विनाऊर्जा कुनै पेसा व्यवसायको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । रोजगारीका लागि नेपाली युवा बिदेसिएपछि कुवेत, दुबई, कोरियामा व्यवसाय र रोजगारीको अवसर फस्टाउँदै छ भने नेपालमा झन् कमजोर । यो अवस्थाको अन्त्य ऊर्जा क्षेत्रको विकासविना असम्भव छ, तर भाषणमा ऊर्जा विकासका योजना, कार्यक्रम र बजेट सबैभन्दा प्राथमिकतामा पर्छन् भने व्यवहारमा ऊर्जामैत्री नै हुँदैनन् । ऊर्जाका लागि जलविद्युत् सबैभन्दा बढी महŒवपूर्ण आधार भएकाले जलविद्युत्को विकासविना न विदेश जाने युवा रोकिन्छन्, न उद्योग व्यवसायको वृद्धि र रोजगारीको सम्भावना नै हुन्छ । यसकारण विदेश जाने रोकिने, स्वदेशमै उद्योग व्यवसाय र रोजगारी बढाउने साँच्चिकै ऊर्जामैत्री बजेटको खाँचो छ मुलुकमा । १ सय २ वर्षको इतिहासमा जलविद्युत् क्षेत्रले जम्मा करिब ७ सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सक्नु र लोडसेडिङको समस्या बढ्दै जानुको प्रस्ट कारण छ, अस्थिर सरकार, नीति, नियम, कानुन अनि सरकारको लगानी अभाव, परनिर्भरता, स्थानीयवासीको अवरोध, राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ आदि–आदि । विद्युत् उत्पादन कम त छँदै छ, उत्पादनपछि ओहोर–दोहोर गर्ने राजमार्ग अर्थात् प्रसारण लाइनको अवस्था झन् बिजोग छ ।

जसको परिणाम अझै ६० प्रतिशत जनताले उज्यालोको अनुहार देख्न पाएका छैनन्, बिजुली पुगेको क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङ छ । नयाँ उद्योगधन्दा, कलकारखाना स्थापना हुने क्रम तुलनात्मक घटेको छ, बेरोजगारी बढ्दै छ, महँगी चुलिँदै छ । युवादेखि वृद्धसम्म वैदेशिक रोजगारीमै रमाउन थालेका छन् । सरकारले ऊर्जा पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भनिरहेकै छ, तर हालसम्म व्यावहारिक बजेट बन्न सकेको छैन । आगामी वर्ष २०७०÷०७१ सालका लागि २५ अर्ब रुपैया“को बजेटको सिलिङ तोकिएको छ । उक्त बजेटमध्ये वैदेशिक स्रोतबाट २१ अर्ब ५२ लाख र सरकारबाट ४ अर्ब २० करोड मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

वैदेशिक स्रोतबाट आउने बजेटमध्ये १४ अर्ब मात्र खर्च हुन्छ भने ७ अर्ब अनावश्यक बजेट हो । त्यसैगरी, सरकारले दिएको ४ अर्ब २० करोड अत्यावश्यक बजेटभन्दा एकदम कम हो । प्राधिकरणलाई मात्र आयोजनाको अध्ययन, विद्युत्गृह मर्मत, सामुदायिक विद्युतीकरण, तामाकोसी, प्रसारण लाइनलगायतका लागि कम्तीमा १४ अर्ब ३० करोड बजेट आवश्यक छ । आगामी बजेटको यो तथ्यांकले समेत सरकार जलविद्युत् क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारी लगानी गर्नबाट पछि हटेको र आयोजनाहरू जेनतेन गर्नुपर्ने बाध्यतामा सम्बन्धित निकाय पुग्ने देखिन्छ । जलविद्युत्कै विकासका लागि लागेका निजी क्षेत्रले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका, अध्ययन गर्न हम्मे परेको, बंैकले नपत्याएको जस्ता धेरै दयनीय अवस्था छ । खानेपानी र यातायातजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेर ठप्प पारेको उदाहरणबाट पाठ सिकेर जलविद्युत्जस्तो क्षेत्रमा पनि सरकारले लगानी बढाउनैपर्छ ।

अहिले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ३० प्रतिशत मात्र छ, सरकारले जलविद्युत्मा लगानी कम गर्ने र निजी क्षेत्रलाई बढी विश्वासन गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने खानेपानी र यातायात व्यवसायीहरूले जस्तो निजी व्यवसायीहरूले पनि बिजुलीको भाउ बढाउने माग राखेर विद्युत् नै बन्द गरिदिए भने सरकारको के हालत होला ? छिमेकी भारत, बंगलादेश, भुटानलगायतका देशमा सरकारले नै सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरेको यथार्थबाट अनभिज्ञ नभएको सरकार अहिले जलविद्युत्मा लगानी गर्न पछि हटिरहेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई कतिसम्म दिने र सरकारले कति गर्ने भनेर स्पष्ट खाका बनाउनुपर्ने बेला आइसकेको छ । जनताका लागि आवश्यक ऊर्जा सरकारबाटै र व्यापारिक क्षेत्रका लागि निजी क्षेत्रबाट विद्युत् उत्पादन गराउने नयाँ मोडलको रूपमा पनि विकसित गराउन सकिन्छ । ऊर्जामा सरकारले लगानी त बढाउनैपर्छ, तर बरु सरकार पेट्रोल, डिजेलमा जति पनि लगानी गर्न तयार छ, जलविद्युत्मा छैन । पेट्रोलियम पदार्थका लागि जति सरकारले खर्च गर्छ, त्यत्तिकै जलविद्युत्का लागि खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न सकेमा विदेशबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम र स्वदेशी ऊर्जाको उत्पादन बढ्दै जान्छ ।

आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउन स्थानीय गाउ“देखि सिंहदरबारसम्म आउने समस्या समाधानका लागि सम्बोधन हुनुपर्छ । जलविद्युत् क्षेत्रका लागि गाउ“मा गर्ने बाधा, अवरोधभन्दा सिंहदरबारभित्र हुने फाइलमाथिको राजनीति सबैभन्दा ठूलो अवरोधक बनिरहेको छ । जलविद्युत्का लागि दुवै अवरोधहरूको अन्त्य जरुरी छ । एउटा जलविद्युत् आयोजनाले एक दर्जनभन्दा बढी ठाउ“मा पुग्नुपर्ने र त्यहाँबाट प्रक्रिया पूरा गर्न वर्षौं लगाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । यसका लागि जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन एकद्वार प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्छ । जसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयभित्रै आयोजनाका लागि समन्वय गर्नुपर्ने वन, वातावरण, स्थानीय विकास, गृह, अर्थ, रक्षा, उद्योग, बैंकिङलगायतका सबै क्षेत्रको एकाइ राख्नुपर्छ र फास्ट ट्र्याकमा काम हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

जलविद्युत्को विकासका लागि मात्र नीति, कार्यक्रम र बजेट, उत्पादन, प्रसारण, वितरण, लाइसेन्स, अनुगमन, सुरक्षालगायतका कार्य गर्नका लागि छुट्टाछुट्टै एकाइ बनाउनुपर्छ । जलविद्युत्सहित ऊर्जा क्षेत्रको समग्र नीति निर्माणका लागि छाता नीति पनि अर्को आवश्यकता देखिएको छ । स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता र स्वामित्वविना जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमै बन्न नसक्ने अवस्था देखिसकेको छ, यसको अन्त्यका लागि स्थानीयवासीलाई सेयर दिने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ भने कुल आयोजनाको लागतअनुसार कम्तीमा ३ देखि ५ प्रतिशत स्थानीय समुदायको विकासको लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका जनशक्तिलाई उपयोग गर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ।

नपुगेका दक्ष तथा अदक्ष जनशक्ति मात्र बाहिरबाट ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले लोडसेडिङ जारी रहेको र अझै ५० प्रतिशत जनताले बिजुली नपाइरहेको बेला १० वर्षपछि विद्युत् खेर जाने भनेर चिन्ता गर्ने वाहियात प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता सरकार आफैंले जलविद्युत्मा लगानी बढाउनुपर्छ । दोस्रो विकासउन्मुख राष्ट्रको नाताले धेरै लगानी गर्न नसक्ने अवस्था रहेकोमा जलविद्युत्मा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई पूर्ण रूपमा खुला गर्नुपर्छ । ठूलठूला परियोजनाहरूमा भने विदेशी लगानी पनि आवश्यक पर्छ । स्वदेशमा उत्पादित बिजुली विदेशमा बेच्ने वा स्वदेशमै खपत गर्ने भन्नेमा कुनै छेकवार रहनु हुन्न । भारतबाट बिजुली किनिरहेको नेपालले भोलि भारतलगायतका मुलुकलाई बेच्न सक्यो भने मात्र नेपालको आर्थिक विकास सम्भव छ ।

निर्यातभन्दा आयातका लागि ख्याति कमाएको नेपालका लागि जलविद्युत् निर्यातको सम्भावना सबैभन्दा बढी छ तर यसका लागि उचित वातावरणको सिर्जना गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ । तीन वर्षमा एक किलोमिटर पनि प्रसारण लाइन बनाउन नसकिएको, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा ढिलाइ भएको, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा बाधा, अवरोध आएको घटनाहरूबाट पाठ सिकेर जलविद्युत् क्षेत्रलाई बन्द, हडतालमुक्त बनाउने र उचित सुरक्षा दिने व्यवस्था पनि सरकारले गर्नुपर्छ ।

समग्रमा भन्दा प्रत्यक्ष दलीय सरकार नभएकाले अहिलेको सरकारले दलीय गन्ध नआउने गरी र समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने गरी बजेट ल्याउन सक्छ । यसकारण सरकारको बजेट विशेष गरी जलविद्युत्मा तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकतालाई हेरेर आगामी सरकारले पनि फेर्न नसक्ने गरी र एउटा निश्चित बाटो पहिल्याएर अघि बढ्ने खालको हुनुपर्छ । बजेट तथा कार्यक्रममा असुरक्षा, अस्थिरताजस्ता कारण देखाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले विरोध गर्ने र निरुत्साहित हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । स्थानीयदेखि सिंहदरबारसम्मले हैरानी बनाउने अवस्था अन्त्य भएर बजेटले समयमै आयोजना बनाउनेलाई सम्मान र पदक तथा बनाउन नसक्नेलाई दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

जसमा यस्तो मापदण्ड होस्, शक्ति र पहुँचको भरमा परिवर्तन हुनु हुन्न । आयोजनामा ढिलाइ हुने, लागत बढ्ने, ठेकेदार कम्पनीहरूले चलखेल गर्ने, लाइसेन्सदेखि निर्माणसम्म जाँदा चन्दादेखि कमिसनसम्म खुवाउनुपर्ने, नीतिमा बारम्बार परिवर्तन गरिरहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने किसिमको आगामी कार्यक्रम तथा बजेट जलविद्युत्मैत्री हुनुपर्छ । सरकारले जलविद्युत्लाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताएकोले जलविद्युत्को विकासमा सरोकार सबै निकायभित्र समेत पहिलो प्राथमिकता यही क्षेत्र र ती निकायबाट खेल्नुपर्ने भूमिका सबैभन्दा नरम हुनुपर्छ । विगतको गरम भएको अभ्यासबाट मुक्ति पाउनुपर्छ ।