राजधानी समाचारदाता
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकका ६ क्षेत्रका कोरिडोरमार्फत उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडर दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । लोडसेडिङको कारणले उद्योगधन्दा धराशयी भएको भन्दै व्यापारी, व्यवसायीले सरकारका अधिकारीलाई डेडिकेटेड फिडरका लागि दबाब दिइरहेका बेला प्राधिकरणले भने ६ कोरिडोरमार्फत ५६ मेगावाट विद्युत् मात्र फिडरमार्फत दिन सकिने प्रस्ताव गरेको हो । ‘हामीले ६ ठाउँबाट मात्र दिनका लागि प्रस्ताव अघि बढाएका छौं, यसको टुंगो लागिसकेको छैन,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले भने ।
प्राधिकरणका अनुसार सुनसरी–मोरङ कोरिडोरमार्फत १२ मेगावाट, सिमरा–वीरगन्ज, हेटौंडा–भरतपुरमार्फत २५ मेगावाट, जनकपुर–सगरमाथामार्फत ४ मेगावाट, पोखरामार्फत २.५ मेगावाट, काठमाडौंमार्फत ५ मेगावाट र बुटवल कोरिडोरमार्फत ७.५ मेगावाटसम्म विद्युत् फिडरमार्फत दिइने प्रस्ताव गरिएको हो । विद्युत्को शुल्क दोब्बर बनाएर उद्योगधन्दाका लागि फिडर दिने निर्णय प्राधिकरणले गरेर त्यसका लागि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा पठाएको थियो । आयोगले डेडिकेटेड फिडरबारे विस्तृत प्रतिवेदनसहित फिडरमार्फत खपत हुने विद्युत्को ग्यारेन्टीबारे जानकारी मागेको थियो । प्राधिकरणले आयोगलाई प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा डेडिकेटेडका लागि चाहिने ५६ मेगावाट विद्युत्मध्ये ३० मेगावाट थर्मलमार्फत र २६ मेगावाट भारतबाट ल्याइने उल्लेख छ ।
१ मेगावाटभन्दा बढी खपत गर्ने उद्योगलाई मात्र दिइने लक्ष्य राखिएको सो फिडरबाट १८ देखि २० घन्टासम्म मात्र लोडसेडिङ नहुने गरी दिन सकिने प्राधिकरणले प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ । सर्वसाधारणले पाउने विद्युत्लाई कटाएर डेडिकेटेड फिडर दिन नहुने तर्क पनि प्राधिकरणभित्रै उठेको छ । ‘सर्वसाधारणलाई दिइने विद्युत् कटाएर निश्चित उद्योगधन्दाका लागि दिइनु गलत हुन्छ, यो फिडर भनेको लोडसेडिङ कम भएको बेलामा मात्र दिइने हो,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने । प्राधिकरण व्यवस्थापनले भने ५६ मेगावाट विद्युत् उद्योगमा दिँदा सर्वसाधारणमा लोडसेडिङ नबढ्ने गरी दिन लागेको बताएका छन् । व्यवस्थापनका अनुसार भारतबाट आयात र थर्मलबाट उत्पादन गरेर दिइने हुनाले लोडसेडिङमा कुनै असर गर्दैन । लोडसेडिङको चरम समस्या बढेपछि उद्योग व्यवसायीले सरकारका उच्च अधिकारीलाई डेडिकेटेड फिडर दिन दबाब दिएका थिए ।
त्यो दबाबपछि प्राधिकरणले मुलुकभरका ६ स्थानमा मात्र कोरिडोरमार्फत दिन सकिने उल्लेख गरेको हो । भारतबाट विद्युत् आयात नभएमा आगामी हिउँदमा १६ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिरहेका बेला उद्योगीहरूलाई छुट्टै डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् दिने प्राधिकरणको निर्णयलाई भने विद्युत् उपभोक्ताले विरोध गर्दै आएका छन् भने प्राधिकरणभित्र पनि विरोध हुँदै आएको छ । आयोगले समेत जनतालाई लोडसेडिङ नबढ्ने गरी दिनुपर्ने जनाउँदै त्यसको विस्तृत कार्ययोजना मागेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, नेपाल टेलिकम, एनसेललगायतका देशभरका उद्योगलाई दिइएको डेडिकेटेड फिडरमार्फत करिब २५ मेगावाट मात्र विद्युत् खपत हुँदै आएको छ । उद्योगीले सबै उद्योगमा फिडर राख्नुपर्ने माग राखे पनि प्राधिकरणले भने दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणमा डेडिकेटेड फिडरबारे निश्चित कार्यविधिसमेत नभएकाले फिडर बाँडफाँटबारे सधैं विवाद हुँदै आएको छ । प्राधिकरणभित्र सरकारी अस्पताल र निजी अस्पताललाई फिडर दिएबापत एउटै शुल्क लिन नहुने र निजी स्वास्थ्य केन्द्रलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने माग उठेको छ ।
No comments:
Post a Comment