शीर्ष नेताको हस्ताक्षर नसुक्दै त्रिशूली–३ ‘ए’ मा तालाबन्दी

भीम गौतम, भोला पौडेल\राजधानी

 काठमाडौं, २० असार

जलविद्युत् आयोजनाहरूमा बाधा, अवरोध, बन्द, हडताल र चन्दा असुली रोक्ने प्रतिबद्धतापत्रमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको तीन महिना नबित्दै त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । हस्ताक्षर गरेका दलका जिल्ला नेताहरूकै समर्थन तथा सहभागितामा माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ को कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको हो । निर्माण सुरु भएर करिब ३० प्रतिशत काम भइसकेको जलविद्युत् आयोजनामा करिब २० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने, आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट १४५ मेगावाट बनाउनुपर्नेलगायतका माग राख्दै उनीहरूले तालाबन्दी गरेका हुन् ।

गत २८ चैतमा मात्र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको विशेष उपस्थितिमा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यÔ विजय गच्छदार, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यÔ सूर्यबहादुर थापा, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यÔ महन्थ ठाकुर र मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यÔ उपेन्द्र यादवले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

राजनीति दलहरूको उक्साहटमा अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध तथा समस्या आएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सबै प्रमुख दलहरूलाई जलविद्युत् आयोजनामा कुनै अवरोध गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराएको थियो । मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा–माओवादीले भने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर नगरे पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीलाई आफ्नो विदेशी लगानीमा मात्र विरोध रहेको र स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको आयोजनामा कुनै अवरोध नगर्ने बताउ“दै आएको छ । नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा निर्माणाधीन त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाको कार्यालयमा एमाओवादी, कांग्रेस, एमालेलगायतका दलका दुवै जिल्लाका प्रमुख तथा नेताहरूको सहभागिता र समर्थनमा तालाबन्दी गरिएको हो ।

बुधबार तालाबन्दीका लागि पुगेका ती दलका नेताहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाविरुद्धका आन्दोलनमा समर्थन जनाएका छन् । नुवाकोट एमाअ‍ोवादीका जिल्ला संयोजक विमला सुवेदी, रसुवा माओवादीका इन्द्र गौतम, कांग्रेस रसुवाको तर्फबाट सचिव राजु तितुङ, रसुवा एमाले जिल्ला सदस्य कैसाङ तामाङलगायत तालाबन्दी कार्यक्रममा पुगेका थिए । केन्द्रीय शीर्ष नेताहरूले गरेको हस्ताक्षरविरुद्ध जिल्ला नेताहरूले जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध गर्न थालेपछि केन्द्रीय नेतृत्वप्रति प्रश्नचिह्न उभिएको छ भने शीर्ष नेताहरूको हस्ताक्षर अर्थहीन भएको विश्लेषण गरिएको छ । तर, जिल्लाका नेताहरूले भने त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनामा भएको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका छन् ।

‘पहिलेदेखि नै स्रोत भरपूर प्रयोग गरेर क्षमता बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो । आयोजनाको क्षमता वृद्धि र स्थानीयलाई सेयर दिनुपर्ने विषय हामीले पहिलेदेखि उठान गर्दै आएका हौं,’ माओवादी नुवाकोट इन्चार्ज विमला सुवेदीले भनिन्, ‘पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले जलविद्युत्मा अवरोध नगर्नेबारे जिल्ला पार्टी नेतृत्वलाई भनेको छैन ।’ कांग्रेस र एमालेले त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनामा तालाबन्दीबारे आधिकारिक निर्णय नगरेको जनाएका छन् तर केही मागमा भने समर्थन रहेको बताएका छन् ।

‘पार्टीले आधिकारिक रूपमा निर्णय गरेर तालाबन्दी गर्न गएको होइन । तर, हामीले सचिव राजु तितुङलाई जलविद्युत् क्षेत्र हेर्ने जिम्मा दिएकाले उहाँले सरोकार समितिले गरेको तालाबन्दीप्रति समर्थन मात्र जनाउनुभएको हो,’ रसुवा कांग्रेस सभापति लामाकार्पु तामाङले भने, ‘जनताको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र जनताको साझा समस्याको बारेमा ऐक्यबद्धता जनाएका हौं ।’ आयोजनाको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको उनले दाबी गरे । एमाले रसुवाका सचिव विष्णु देवकोटाले स्थानीयलाई सेयर दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहे पनि आन्दोलन र तालाबन्दीका लागि पार्टीले कसैलाई नपठाएको जिकिर गरे ।

‘तामाङजी कसरी जानुभयो थाहा छैन, समयमै ६० मेगावाटको आयोजना बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं, तालाबन्दी र आन्दोलनप्रति समर्थनलगायतबारे पार्टीले कुनै निर्णय गरेको छैन,’ उनले भने । आयोजनाहरूमा बन्द, हडताल गर्दा आयोजनाको निर्माण गरिरहेको चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले करोडौं रुपैयाँ दाबी र भेरियसन गर्दा त्यसबापतको घाटा जनताबाट उठाएको करबाट तिर्नुपर्ने भएकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने ठेकेदारलाई फाइदा पुग्नेगरी आयोजनाको काममा अप्ठ्यरो नहुने गरी आन्दोलन गर्न स्थानीयवासीसँग आग्रह गर्छन् ।

‘केन्द्रमा जलविद्युत् आयोजनामा कुनै अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्छन्, त्यो हस्ताक्षरको मसी नसुक्दै जिल्लाका नेताहरू नै सहभागी भएर आन्दोलन गर्दा ठेकेदारलाई धेरै फाइदा पुग्छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘काममा अवरोध नहुने गरी आन्दोलन गर्नुपर्ने हो, तालाबन्दी नै गर्नुले आयोजनमा अझ ढिलाइ र अन्योल हुने भयो ।’ शीर्ष दलहरूले जलविद्युत्मा अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरूमा अवरोध देखिएपछि उद्योग वाणिज्य महासंघले भने सो प्रतिबद्धता जनाउने अभियानलाई विकास क्षेत्र र जिल्ला–जिल्लासम्म लैजाने भएको छ ।