भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २० असार
राष्ट्रिय योजना आयोगले ठूला जलविद्युत् परियोजनामा स्थानीयवासीको समेत सेयर राख्ने कार्यनीति अघि सारेको छ । आगामी ०७०\७१ देखि ०७२\७३ सम्मका लागि १३आंै त्रिवर्षीय योजना बनाइरहेको आयोगले ठूला परियोजनाहरूमा स्थानीय सेयर राख्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
ठूला परियोजनाहरूमा समेत स्थानीयवासीहरूले बाधा, अवरोध, बन्द, हडताललगायत गरिरहेका बेला आयोगले त्यस्ता क्रियाकलापको अन्त्य गर्ने अभिप्रायका साथ स्थानीयवासीको सेयर प्रस्ताव अघि सारेको हो । जलविद्युत् क्षेत्रअन्तर्गतको योजनामा अघि सारेको सो सेयर स्थानीयवासीले कति पाउने भन्ने स्पष्ट भने पारिएको छैन । ‘ठूला परियोजनाहरूको लगानीका आधारमा स्थानीयवासीको सेयर राख्न सकिन्छ, तर यसका लागि मेगा परियोजनाहरूको लागत ठूलो हुने हुनाले भौगोलिक अवस्थादेखि सबैलाई ध्यान दिएर गर्दा राम्रै हुन्छ,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने । विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूमा स्थानीयवासीलाई समेत सेयर दिने व्यवस्था गरे पनि आयोगले नीतिकै रूपमा अघि बढाउन लागेको हो ।
विगत २० वर्षदेखि ठूला परियोजनाहरू सरकारले निर्माण अघि बढाउन प्रयास गरे पनि विभिन्न बाधा, अवरोध, विरोधलगायतका कारणले सम्भव भएको छैन । स्थानीयवासीहरूलाई समेत सेयर दिँदा उनीहरूमा आयोजनाप्रति स्वामित्व बढ्न गई बाधा, अवरोध नभई आयोजनाको निर्माण कार्य निर्वाध रूपमा अघि बढाउन सक्ने अपेक्षा सरकारको छ । ‘स्थानीयवासीलाई सेयर दिँदा स्थानीयवासीको स्वामित्व बढ्न गई आयोजना समयमै बनाउन सहयोग पुग्छ,’ विद्युत् विकास विभागका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्थले भने, ‘स्थानीय समुदाय र जलस्रोतका सरोकारवालाहरूले समेत आयोजनाहरूमा सेयर हुनुपर्ने माग राख्दै आएका पनि छन् ।’
आज शुक्रबार र भोलि शनिबार हुन लागेको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा आगामी त्रिवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत ठूला परियोजनाहरूमा स्थानीयवासीको सेयरसहित विभिन्न नयाँ प्रस्तावसमेत आयोगले राख्न लागेको छ । आयोगले बनाएको त्रिवर्षीय आयोजनाको आधारपत्रका अनुसार निजी क्षेत्रलाई बीटी÷बोट÷बुट तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) नीतिका माध्यमबाट प्रसारण लाइन निर्माणमा आकर्षित गर्ने उल्लेख छ । यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत निजी क्षेत्रमार्फत प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका क्रममा जलविद्युत्, नवीकरण ऊर्जाका योजना तथा कार्यक्रमबीच समन्वय नभएकाले सबैका लागि दिगो ऊर्जाको अवधारणाअनुरूप विद्युत् मिश्रणको कार्ययोजना तयार पारी कार्यावन्यन गर्नेसमेत आधारपत्रमा उल्लेख छ । जलाशययुक्त आयोजनाहरूकै अभावमा हिउँदमा चरम लोडसेडिङ भइरहेका बेला त्रिवर्षीय योजनामा प्राथमिकता दिने, छुट्टै खरिद दर तय गर्ने तथा नयाँ आयोजनाहरूको छनोट गर्दा ३० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकासलाई प्राथमिकता दिने आधारपत्रमा उल्लेख छ ।
आधारपत्रमा विद्युत् चुहावट तथा विद्युत्बाट हुने दुर्घटनालाई कम गर्न सहरी क्षेत्रमा भूमिगत वितरण लाइनको निर्माणका लागि आवश्यक कार्य गरिने, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुका साथै प्राविधिक उपायहरू अवलम्बन गरी जनपरिचालन गर्नेसमेत आधारपत्रको कार्यनीतिमा उल्लेख छ । आधारपत्रमा तीन वर्षभित्र थप ६ सय ६८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
No comments:
Post a Comment