राजधानी समाचारदाता
काठमाण्डौ, १९ असार
वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले विद्युत प्रशारण लाइनको केन्द्रित ग्रीड नपुगेका दुर्गम गाउ“मा १० मेगावाटसम्मको ‘मिनि हाइड्रो’ आयोजना बनाउन सरोकारवालाहरुसँग छलफल सुरु गरेको छ ।
एक मेगावाटभन्दा मुनिमा मात्र आयोजनाका लागि प्राविधिक सहयोग तथा प्रवद्र्धन गर्दै आएको केन्द्रले १० मेगावाटसम्म आयोजना बनाउनका सरोकारवालाहरुस“ग बुधबार छलफल गरेको हो । एशियाली विकास बैकको सहयोगमा नेपालमा मिनि हाइड्रो विकास विषयक सेमीनारमा केन्द्रले गाउ“मा बनाउन सकिने उक्त आयोजनाका लागि प्राविधिक, प्रवद्र्धनात्मकका साथै विभिन्न दातृ संस्थाहरुको सहयोगमा निश्चित अनुदान दिन सक्ने जनाएको थियो । ‘गाउ“मा १० मेगावाटसम्मका मिनि हाइड्रोहरु बनाएर मिनि हाइड्रोमार्फत विजुली पुर्याउने तथा शहर र उद्योगहरुमा केन्द्रीय प्रशारण लाइनको जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत लैजाने गरी केन्द्रलाई सरकारले दिएको कार्यादेश अनुसार हामी अघि बढेका छौ ।’–केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने–‘स्थानीय समुदाय, सहकारी, नीजि क्षेत्रलाई लगायतलाई समेटेर यसरी मिनि हाइड्रो बनाउन सके, गाउ“पनि झिलिमिलि हुन्छ र शहरको लोडसेडिङ समस्या समाधानका लागि समेत सहयोग पुग्छ ।’
केन्द्रका अनुसार, विभिन्न क्षेत्रबाट मिनि हाइड्रो निर्माणका लागि प्रस्ताव आईसकेको छ भने केन्द्रले केन्द्रीय प्रशारण लाइन पुगेपछिको अवस्थाका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) समेत गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणस“ग छलफल गरिरहेको छ । सेमीनारमा सहभागीबीच मिनि हाइड्रोको सम्भावना, चुनौती र समस्याबारे चर्चा गरेका थिए । प्रशारण लाइन निर्माण, अनुदानमा हुने ढिलाई, लाइसेन्स लिनका लागि झन्झटिलो प्रकृया, पीपीएको समस्या लगायतका समस्या देखाउ“दै एकद्धार प्रणालीमार्फत सबै प्रकृया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सरकारी स्तरबाट आयोजना अघि बढाउन हुने ढिलाई, सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वयको अभाव जस्ता कारणले गाउँमा मिनि हाइड्रो र मिनिग्रीडको अवधारणा अघि बढाउन ठूलो चुनौती रहेपनि उचित वातावरण निर्माण हुन सकेमा लोडसेडिङको समस्या न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने बताएका थिए ।
विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सोमलाल सुवेदीले प्राविधिक, आर्थिक तथा सामाजिक आधारमा मिनि हाइड्रो विकासको सम्भावनाको विश्लेषण हुनुपर्ने बताए ।
काठमाण्डौ, १९ असार
वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले विद्युत प्रशारण लाइनको केन्द्रित ग्रीड नपुगेका दुर्गम गाउ“मा १० मेगावाटसम्मको ‘मिनि हाइड्रो’ आयोजना बनाउन सरोकारवालाहरुसँग छलफल सुरु गरेको छ ।
एक मेगावाटभन्दा मुनिमा मात्र आयोजनाका लागि प्राविधिक सहयोग तथा प्रवद्र्धन गर्दै आएको केन्द्रले १० मेगावाटसम्म आयोजना बनाउनका सरोकारवालाहरुस“ग बुधबार छलफल गरेको हो । एशियाली विकास बैकको सहयोगमा नेपालमा मिनि हाइड्रो विकास विषयक सेमीनारमा केन्द्रले गाउ“मा बनाउन सकिने उक्त आयोजनाका लागि प्राविधिक, प्रवद्र्धनात्मकका साथै विभिन्न दातृ संस्थाहरुको सहयोगमा निश्चित अनुदान दिन सक्ने जनाएको थियो । ‘गाउ“मा १० मेगावाटसम्मका मिनि हाइड्रोहरु बनाएर मिनि हाइड्रोमार्फत विजुली पुर्याउने तथा शहर र उद्योगहरुमा केन्द्रीय प्रशारण लाइनको जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत लैजाने गरी केन्द्रलाई सरकारले दिएको कार्यादेश अनुसार हामी अघि बढेका छौ ।’–केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने–‘स्थानीय समुदाय, सहकारी, नीजि क्षेत्रलाई लगायतलाई समेटेर यसरी मिनि हाइड्रो बनाउन सके, गाउ“पनि झिलिमिलि हुन्छ र शहरको लोडसेडिङ समस्या समाधानका लागि समेत सहयोग पुग्छ ।’
केन्द्रका अनुसार, विभिन्न क्षेत्रबाट मिनि हाइड्रो निर्माणका लागि प्रस्ताव आईसकेको छ भने केन्द्रले केन्द्रीय प्रशारण लाइन पुगेपछिको अवस्थाका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) समेत गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणस“ग छलफल गरिरहेको छ । सेमीनारमा सहभागीबीच मिनि हाइड्रोको सम्भावना, चुनौती र समस्याबारे चर्चा गरेका थिए । प्रशारण लाइन निर्माण, अनुदानमा हुने ढिलाई, लाइसेन्स लिनका लागि झन्झटिलो प्रकृया, पीपीएको समस्या लगायतका समस्या देखाउ“दै एकद्धार प्रणालीमार्फत सबै प्रकृया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सरकारी स्तरबाट आयोजना अघि बढाउन हुने ढिलाई, सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वयको अभाव जस्ता कारणले गाउँमा मिनि हाइड्रो र मिनिग्रीडको अवधारणा अघि बढाउन ठूलो चुनौती रहेपनि उचित वातावरण निर्माण हुन सकेमा लोडसेडिङको समस्या न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने बताएका थिए ।
विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सोमलाल सुवेदीले प्राविधिक, आर्थिक तथा सामाजिक आधारमा मिनि हाइड्रो विकासको सम्भावनाको विश्लेषण हुनुपर्ने बताए ।
No comments:
Post a Comment