काठमाडौं\रास–
भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सबै प्रकृया एक हप्ताका लागि रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायधीश डा. भरतबहादुर कार्कीको एकल इजलाशले आगामी १६ साउनसम्मका लागि आयोजनाबारेका कुनै पनि प्रकृया अघि नबढाई यथास्थानमा राख्न ऊर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्डलगायतको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रभावित २० जिल्लाका चन्द्रकुमारी थानीसहित ३० जनाले सरकारले जीएमआरसँग गरिएको समझदारी र सर्भेक्षण अनुमतिपत्र बदर गर्न, डिटेल इन्जिनियरिङ रिपोर्ट नबुझ्न र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अघि नबढाउन माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुले दायर गरेको मुद्दामा विद्युत ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा अनुमति कम्तीमा ५ बर्षका लागि दिनुपर्ने र नवीकरण गर्नुपरेमा एक बर्ष अघिनै निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख भए पनि दुई महिना अघि मात्र निवेदन दिएको, आफुखुशी ३ सय मेगावाटको आयोजनालाई नौ सय मेगावाट पुर्याइएको जस्ता कुरा उल्लेख गर्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।
नेपालले २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर र १२ प्रतिशत निःशुल्क उर्जा पाउने गरी जीआएआरलाई प्रतिस्पर्धामार्फत दिइएको आयोजनाको पीडीएका लागि लगानी बोर्डले नेगोशेसन गरिरहेको छ । पीडीए गरे सन् २०२० भित्र आयोजनाको निर्माण कार्य सक्ने जनाइएको छ । तर विदेश आयात गर्ने गरी आयोजनालाई अघि बढाउन लागेको भन्दै केही व्यक्तिहरुले भने विरोध गरिरहेका छन् । आयोजनाका अनुसार, सन् २००८ देखि सुरु भएको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), सार्वजनिक सुनुवाईं लगायतका कार्य सकिसकेको छ । सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लाको दोसाधमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाको लागत एक खर्ब १४ अर्बको लागत अनुमान गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment