पञ्चेश्वरमा शत प्रतिशत लगानी गर्न भारतलाई प्रस्ताव

राजधानी समाचारदाता काठमाडौं, २६ असार

१८ बर्ष अघि निर्माणका लागि प्रकृया सुरु भएर अघि बढ्न नसकेको बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्पूर्ण लागत व्यहोर्न भारत सरकारलाई प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाबारे बुधबार राजधानीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आयोजना प्रमुख मोतीबहादुर कु“वरले उक्त प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘भारतले बढी फाइदा लिने हुनाले शत प्रतिशत लगानी गर्न अनुरोध छ ।’ कार्यपत्रमा आयोजना अघि बढाउनका लागि गरिएको प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै उनले भने–‘भारत सहमत नभएमा ८० प्रतिशत भारतले र २० प्रतिशत नेपालले गर्ने गरी अघि बढाउनु पर्छ ।’ उनले दुई प्रस्ताव भारतले नमानेमा मात्र पहिलाकै सहमति अनुसार अर्थात भारतले ६२.५ प्रतिशत लगानी गर्ने गरी समेत नेपाल अघि बढाउनका लागि तयार रहेको बताए । आयोजनाको कुल लागत ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

उनले आयोजनालाई पब्लिक प्राइभेट पिपल पार्टनरसिप (पीपीपीपी) मोडेलमा विश्व बैक, जाईका लगायतलाई आवद्ध गराएर इपीपीसी कन्ट्रयाक्टको आधारमा आयोजनाको कार्य अघि बढाउनुपर्ने आयोजना प्रमुख कुँवरको प्रस्ताव छ । उनले नेपाल र भारतबीच फाइदा बाँडफाँडमा कुरा नमिलेको बताउँदै उक्त कुरा मिलाउनका लागि ऊर्जा मन्त्री उमाकान्त झालाई राजनीतिक रुपमा मिलाउन आग्रह गरे । उनका अनुसार, आयोजनाको अध्ययन लगायतका कार्य गर्नका लागि आगामी आर्थिक बर्ष ०७०÷०७१ का लागि ३५ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने ६ हजार ७ सय २० मेगावाटमध्ये नेपाल र भारतबीच आधा आधा गर्ने योजना रहेको छ । आयोजनाबाट १६ लाख भारतीय भूमी र ९३ हजार हेक्टर नेपाली भूमीको सिञ्चाई गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

१० बर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि १८ बर्ष पुगिसक्दा पनि आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । २७ माघ २०५२ मा नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएपछि लामो समयसम्म विवादित गरेको उक्त आयोजना अगाडी बढाउन २०६६ साल मंसीर ९ गते पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन गर्ने सहमति भएको थियो । नेपाल र भारत सरकारले संयुक्त रुपमा प्राधिकरण गठन गर्ने सहमति अनुसार टम्स अफ रिफ्रेन्स (टीओआर) बनाएर दुवै देशले अनुमोदनपछि गठन प्रकृया अघि बढाइने उल्लेख भए पनि भारतले अझसम्म अनुमोदन गरेको छैन । नेपालले तीन बर्ष अघि नै टीओआरमा अनुमोदन गरिसकेको छ ।

दुई दिनअघि नेपाल भ्रमणको क्रममा भारतीय विदेश मन्त्री सलमान खुसिदले टीओआर अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । कार्यक्रममा आयोजनाबाट नेपालको लोडसेडिङ न्यूनीकरणका साथै सिञ्चाईका लागि समेत धेरै फाइदा हुने उल्लेख गर्दै आयोजना अघि बढाउनका लागि सरकारले राजनीतिक रुपमा वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । ऊर्जा मन्त्री उमाकान्त झाले पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउनका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए ।