Sunday, July 21, 2013

निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई उपेक्षा

राजधानी समाचारदाता
 काठमाडौं, ६ साउन
निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकले सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकको उपेक्षा गरेको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) ले आइतबार आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी कार्यक्रममा जलविद्युत् प्रवद्र्धकले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई शब्दमा मात्र समेटिएको बताए । बजेटमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा सरकारी वन क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया र ३० प्रतिशत अंश ओगटेको निजी जलविद्युत् उद्यमीको उत्पादन लागत घटाउनेतर्पm ध्यान नपु¥याइएको कार्यक्रममा बताइयो ।
आयोजनाको सिभिल निर्माण सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्घि कर छुट नदिनु, निर्माण अवधिको भ्याटभन्दा आयोजना निर्माणपछि उठ्ने रोयल्टी धेरै गुणा बढी हुनेबारे सम्बोधन नहुनु, निर्माणाधीन आयोजनालाई धराशायी हुनबाट बचाउने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई ऊर्जा मन्त्रालयबाट सम्झौता भइसकेका करिब ३० आयोजालाई २०७१ चैत्र मसान्तसम्म व्यावसायिक उत्पादन गरेमा पोस्टपेड रेट दिने दिने विषयमा सम्बोधन नहुनु बजेटको कमजोरी रहेको गुनासो उनीहरूको छ ।
त्यसैगरी, जलविद्युत् निजी प्रवद्र्धकले बैंकको ब्याजदरको सिलिङ तोक्ने र सुविधा दिने सम्बन्धमा बजेट मौन रहनु, आयोजना निर्माण स्थलसम्म पुग्ने बाटो विस्तार सम्बन्धमा बजेटले नछुनु, मुद्रास्फीति ८ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको अवस्थामा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रेटसमयानुकूल समायोजन गरिने सम्बन्धमा कुनै सम्बोधन नगरिनु पनि कमजोरीका रूपमा उनीहरूले औंल्याएका छन् । एकल राजस्व नीति सम्बन्धमा समेत सम्बोधन नहुनु, २५ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरूको पीपीए अनौपचारिक रूपमा रोकिएको सम्बन्धमा पनि सम्बोधन नहुनु, निर्माणमूल्य अत्याधिक वृद्धि सम्बन्धमा सम्बोधन नहुनुबाट सरकार निजी क्षेत्रप्रति उदासीन बनेको उनीहरूको आरोप थियो ।
‘सरकार आफंैले निर्णय गरेको र प्रतिबद्धता जनाएका कुरामा समेत बजेटले बेवास्ता गरेर निजी क्षेत्रप्रति उदासीन बनेको छ,’ इपान अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले भने । इपानका सदस्य एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले प्रशारण लाइनको अभावमा धेरै निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाको विद्युत् खेर जाने अवस्था रहे पनि बजेटले कुनै वास्ता नगरेको बताए । अर्का जलविद्युत् प्रवद्र्धक मोतीलाल दुगडले सरकारले निजी क्षेत्रको जलविद्युत् प्रवद्र्धन गर्नका लागि चासो नदिँदा अनुदान बनेको बताए ।

No comments: