भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ८ साउन
स्थानीय राजनीति दलका नेताहरूले क्षमता वृद्धिको माग राख्दै त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा तालाबन्दी गरेपछि २० दिनदेखि आयोजनाको काम ठप्प भएको छ । १९ असारमा आयोजनास्थलमा पुगेर एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका साथै स्थानीय बासिन्दाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन ६० मेगावाटको आयोजनाको क्षमता बढाएर १४५ मेगावाटसम्म पु¥याउनुपर्नेलगायतमा माग राख्दै तालाबन्दी गरेका थिए । त्यसपछि न आन्दोलनरत पक्षहरुसँग प्राधिकरणले वार्ता गर्न सकेको छ, न त आयोजनाको काम सुचारु नै भएको छ ।
प्राधिकरणले वार्ताका लागि बनाएको समितिका सबै सरुवा भएपछि वार्ताको टुंगो नलाग्दा आयोजनामा झन अन्योलता बढेको हो । वार्ताका लागि तत्कालीन प्राधिकरण उत्पादन निर्माण विभागका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । तर, पाण्डे योजनाको उपकार्यकारी निर्देशक भएपछि अहिले वार्ता समिति नै छैन ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले भने वार्ता समितिका अधिकांश सरुवा भएकोले वार्ता गर्न कठिनाई परेको र छिट्टै गठन गरेर अगाडि बढाइने बताए । ‘एक÷दुई दिनमा वार्ताका लागि समिति गठन गरेर काम सुारु गर्नका लागि प्राधिकरण अघि बढ्छ,’ उनले भने । आयोजनाको ठप्प काम हुँदा पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले गम्भीर चासो नदिँदा त्रिशूली आयोजनाको निर्माण झन् अन्योलतातर्फ धकेलिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘२० दिनदेखि आयोजनाको काम ठप्प छ, एक पटक पनि आन्दोलनकारीसँग प्राधिकरणले वार्ता गरेको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘काम ठप्प हुँदा झन् अन्योलता थपिएको छ, यसले करोडौं रुपैयाँ दिनुपर्ने अवस्था आएर प्राधिकरणलाई ठूलो घाटा पर्नेछ ।’
प्राधिकरणका सरुवाका कारण वार्ता गर्न अप्ठ्यारो परेपछि आयोजना प्रमुख उत्तम अमात्यले आन्दोलनकारीसँग वार्ताका लागि आग्रह गरेका थिए । तर आन्दोलनकारीले प्राधिकरणका उच्च अधिकारीबाहेकसँग वार्ता नगर्ने बताएका छन् । आन्दोलनकारीले निर्माण सुरु भएर करिब ३५ प्रतिशत काम भइसकेको आयोजनामा करिब २० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने, आयोजनाको Ôमता ६० मेगावाटबाट १४५ मेगावाट बनाउनुपर्नेलगायतका माग राख्दै तालाबन्दी गरेपछि आयोजनाको काम ठप्प भएको हो । ‘समग्रमा ३५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ, ४ हजार ९५ मिटर सुरुङमध्ये २२ सय मिटर सकिएको छ । तर लामो बन्दका कारण आयोजना अघि बढाउन कठिन परेको छ,’ आयोजना प्रमुख उत्तम अमात्यले भने ।
आयोजना सम्पन्न हुनका लागि अब १० महिना मात्र बाँकी रहे पनि स्थानीयवासीले बाधा अवरोध गरेपछि आयोजनाको लागत र समय दुवै थपिने भएको छ । ‘ठेकेदारले बन्द, अवरोधको नाममा करोडौं क्लेम गर्ने हुनाले उनीहरूकै उक्साटमा बन्द गरिएको हुन सक्ने देखिएको छ, नत्र आयोजना समयमै बनाउनुपर्ने पक्षमा स्थानीयबासी भए ३५ प्रतिशत काम सकिएको बेलामा क्षमता वृद्धि लगायतका नाममा बन्द गर्दैनथे ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।
लामो समयदेखि आयोजनाको क्षमता ६० वाट ९० मेगावाट बढाउने, नबढाउने विवाद रह“दै आएकामा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले १७ जेठमा क्षमता बढाउने निर्णय भएकोमा पूर्वऊर्जा र अर्थमन्त्रीहरूका साथै प्राधिकरणका कर्मचारीको विरोधको कारणले २९ जेठमा सो निर्णय फिर्ता लिएको थियो । सिभिल र इलेक्ट्रिोमेकानिलको कामको ठेक्का लिएको चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीले क्षमता बढाउ“दा नेपालले ठूलो फाइदा लिन सक्ने भन्दै क्षमता बढाउनका लागि लविङ गरेको थियो ।
No comments:
Post a Comment