ऊर्जामा प्राथमिकता, कार्यान्वयनमा चुनौती

भीम गौतम\राजधानी 

काठमाडौं, ३० असार

गत वर्ष २२ अर्ब मात्र बजेट छुट्ट्याएको सरकारले यस वर्ष बढाएर माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको थप २ अर्बसहित ३२ अर्ब पु¥याएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ २५ अर्ब मात्र रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ३२ अर्ब पु¥याएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले ३७ अर्ब बजेट मागेको थियो । बजेटले ऊर्जा क्षेत्रका जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन निर्माण, लाइसेन्स वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा जोड दिने बजेटमा उल्लेख भए पनि बजेटको कार्यान्वयनमा आउने चुनौती समाधानका लागि बजेट केन्द्रित छैन । बजेटमा यस वर्ष ४४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन र ९५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको लक्ष्य राखिएको छ ।

बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक भए पनि तत्कालीन लोडसेडिङ समस्या समाधान गर्ने गरी अल्पकालीन योजनाहरू भने बजेटमा समेटिएको छैन । बुढीगण्डकी, पश्चिम सेतीलगायतका जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नभएसम्म लोडसेडिङ समस्या अन्त्य नहुने पक्का भए पनि ऊर्जा संकट समाधानका लागि कुनै अल्पकालीन योजना नसमेटिएकोमा निजी क्षेत्रको गुनासो छ, तर उनीहरूले ऊर्जा संकट समाधानका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू ल्याएकोमा भने सन्तुष्ट छन् । बजेटमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमितामा राखेर थप २ अर्ब बजेट ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाबारे बजेटमा उल्लेख छैन ।

दीर्घकालीन आयोजनाको रूपमा ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ५ सय ३० मेगावाटको तमोर, ४ सय मेगावाटको नलसिंगाढ, ३ सय मेगावाटको दूधकोसी र ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगालगायतका जलाशययुक्त आयोजनाहरूको अध्ययनलाई अघि बढाउन ३९ करोड छुट्ट्याएको छ । समितिले मात्र ७५ करोड बजेट माग गरेको थियो । तर, सरकारले समितिलाई छुट्टै बजेट नदिएकाले समितिको भविष्य अन्योलग्रस्त बनेको छ । बजेट कम छुट्ट्याए पनि जलाशयुयुक्त आयोजनाहरूको लागि बजेट छुट्ट्याएकोमा जलविद्युत् क्षेत्रका विशेषज्ञहरू सन्तुष्ट छन् । ‘बजेट दीर्घकालीन आयोजनामा केन्द्रित, यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ तर तत्कालीन लोडसेडिङ समाधानका लागि केन्द्रित देखिँदैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ऊर्जा विकास समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले भने, ‘हिउँदमा लोडसेडिङ समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, गरिएको छैन ।’

यस वर्ष सरकारले ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् तथा निजी क्षेत्रबाट १४ मेगावाट गरी ४४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटमा भने ६० मेगावाटको त्रिशूली–३ ‘ए’, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ३२ मेगावाटको राहुघाट, ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी र ३० मेगावाटको चमेलियाका लागि ४ अर्ब ६६ करोड छुट्ट्याएको छ । ८७ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको क्यासेट आयोजना तामाकोसी पाँचौं र २० मेगावाटको बूढीगंगा आयोजना आगामी वर्षदेखि निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको बजेटमा उल्लेख छ । नेपालको दोस्रो जलाशयुक्त आयोजना १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । बजेटमा ३ सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाको क्यासेट आयोजना ४० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ को सम्भाव्यता अध्ययन तत्काल सुरु गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । विद्युत् लाइसेन्सलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन भूसूचना प्रणालीमा आधारित लाइसेन्स व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने, रोल्पा–खुग्री हरिगाउँ जलविद्युत् आयोजनाको कार्य अघि बढाइने, सौर्य ऊर्जा तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट कार्बन विसर्जन न्यूनीकरणमा पु¥याएको योगदानको अध्ययन गर्नेलगायत बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले बजेटमा प्रसारण लाइन निर्माणलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिए पनि विगतमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि देखिएका चुनौती र समस्या सम्बोधनका लागि चासो दिएको छैन । विगतका तीन वर्षमा ३ सय ८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखे पनि शून्य प्रगति भएको प्रसारण लाइन क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा भने राखिएको छ । सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइनलाई अभियानको रूपमा अघि बढाउने घोषणा गर्दै १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्रसारण लाइनकै लागि मात्र छुट्ट्याएको छ । ‘प्रसारण लाइनमा बढी बजेट केन्द्रित गर्नु सकारात्मक र स्वागयोग्य छ तर प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकारी र निजी जग्गा प्राप्ति ऐनबारे बजेट नबोलेकाले प्रसारण लाइन निर्माणमा धेरै चुनौती बा“की छन्,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)का अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले भने ।

बजेटमा निर्माणाधीन अन्तरदेशीय ४ सय केभीको ढल्केवर–मुजफरपुर तथा कटैया–कुशाहा १ सय ३२ केभीको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १ अर्ब ३२ करोड छुट्ट्याएको छ । बजेटले ४ सय केभीको दोस्रो अन्तरदेशीय बर्दघाट–गोरखपुर प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ जुन नयाँ कार्यक्रम हो । आगामी वर्षदेखि कोसी, सोलु र मस्याङ्दी प्रसारण कोरिडोर निर्माण कार्य सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको बजेटमा २ सय २० केभीको खिम्ती–ढल्केबरका साथै १ सय ३२ केभीको सिंगटी–लामोसाँघु, डुम्रे–दमौली, बुटवल कोहलपुर, मोदी–लेखनाथ, हेटौंडा–कुलेखानी–स्यूचाटार, भरतपुर–वर्दघाट र कोहलपुर–महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनका लागि बजेट छुट्ट्याइएको छ । ७५ किलोमिटरको खिम्ती–ढल्केवर र २० किलोमिटर डुम्रे–दमौली प्रसारण लाइन यस वर्ष पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आठओटा टावर निर्माण गर्न नसकेको कारणले तीन वर्षअघि निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त प्रसारण लाइन अझै पूरा हुने सकेको छैन । ऊर्जा समितिका सभापति प्रधानले भने प्रसारण लाइनका लागि भारतबाट करिब १३ अर्ब ऋण सहयोग गरेकोमा सरकारले खासै लगानी नगरेको भन्दै गुनासो पोखे ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्ने, सिभिल कार्यमा भ्याट छुट गर्नुपर्ने, अर्थ मन्त्रालयबाटै एकीकृत कर लगाउनुपर्नेलगायतका माग बजेटले सम्बोधन नगरेको ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । पछिल्ला समयमा वन मन्त्रालयले समेत सेवा शुल्क लगाउन थालेपछि उनीहरूले एकीकृत प्रणालीमार्फत कर लगाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ‘सिभिल भ्याट छुटबारे बजेटमा उल्लेख भएन, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)को लागत बढाउने, आयोजनाको लागत घटाउनेबारे बजेटमा उल्लेख भएन,’ इपानका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । बजेटमा सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्न चाहेमा एफएम रेडियोलाई तोकेबमोजिम अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख भएकोमा यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।