राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १७ असार
सहकारी क्षेत्रमा संकलित रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भईरहेको गुनासो आईरहेको बेला सरोकारवालाहरुले उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नु उपयुक्र्त रहेको बताएका छन् ।
‘झोलामा खोला राख्ने’ र समुदायको सहभागिताविना उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिकै कारण जलविद्युत उत्पादन नभई लोडसेडिङ बढीरहेको बताउँदै उनीहरुले सहकारीमार्फत उर्जा क्षेत्रमा लगानी सबैभन्दा उपयुक्र्त हुने बताए । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजद्धारा सहकारीमार्फत उर्जामा लगानी सम्भावना र चुनौती विषयक छलफलमा उर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले सहकारीमार्फत जलविद्युतमा लगानी गर्दा सबैभन्दा उपयुक्र्त हुने बताए । ‘सहकारीमार्फत जलविद्युत उत्पादन गर्दा त्यो असफल हुँदैन र झोलामा राखिएका धेरै खोलाका जलविद्युत लाइसेन्सहरु खाली रहेकोले सहकारीलाई लगानी गर्न धेरै खोला खाली छन् ।’–उनले भने । उनले सहकारीले जलविद्युतको उत्पादन र वितरणमा सहभागी हुने सक्ने उपयुक्र्त अवस्था रहेको र भविष्यमा प्रशारण लाइन निर्माणमा समेत सहभागी हुन सक्ने बताए ।
वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले नवीकरणीय उर्जाका आयोजनाहरु अधिकांश सहकारीमार्फत अघि बढाइएको र यसले वातावरणीय संरक्षणमा समेत भुमिका खेलेको बताए । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केदार न्यौपानेले सहकारी क्षेत्रले जलविद्युतमा लगानी गर्ने सम्भावना प्रशस्त रहेको र सरकारले कुनै रोकावट नगरेको बताए । पिपुल्स हाइड्रोका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य, एभरेष्ट इनर्जी को अपरेटिभका प्रबन्धक सञ्चालक टेकप्रसाद चौलागाई लगायतले सहकारीमा संकलित निक्षेपलाई जलविद्युत क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बताए ।
सहकारीकर्मीहरुले सहकारीमार्फत जलविद्युतमा लगानी गर्नका सहकारीमैत्री नीति बनाउनुपर्ने, जलविद्युत लगानी गर्ने सहकारीलाई कर छुट दिनुपर्ने लगायतका आवाज उठाएका थिए । नेपालभरका २७ हजारभन्दा बढी सहकारीमा रहेको दुई खर्ब निक्षेपलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यो क्षेत्रमध्ये जलविद्युत उपयुक्र्त हुन सक्ने उनीहरुको भनाई थियो । स्थानीय समुदायद्धारा सहकारीमार्फत बनाउन लागिएको आयोजनाहरु कुनै वाधा अवरोध नआउने भएकोले समयमै बन्ने उनीहरुको दाबी छ ।
उर्जा मन्त्रालयले खुल्ला प्रतिष्पर्धामार्फत जलविद्युत आयोजना बनाउन चाहेमा पहिलो प्राथमिकता सहकारीलाई दिने निर्णय गरेको छ । विद्युत विकास विभागका अनुसार, तीन आयोजनाले मात्र सहकारीमार्फत लाइसेन्स लिएका छन् । पिपुल्स हाइड्रो सहकारी संस्थाले २७ मेगावाटको खिम्ती–२, रिघा मनेवा दरम खोला सहकारीले १० मेगावाटको दरम खोला र एभरेष्ट इनर्जी सहकारीले ५ मेगावाटको भट्टे खोला जलविद्युत आयोजनाले लाइसेन्स लिएका छन् भने १ मेगावाटभन्दा कमका २० आयोजनाले सहकारीमार्फत मात्र लाइसेन्स लिएका छन् ।
काठमाडौं, १७ असार
सहकारी क्षेत्रमा संकलित रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भईरहेको गुनासो आईरहेको बेला सरोकारवालाहरुले उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नु उपयुक्र्त रहेको बताएका छन् ।
‘झोलामा खोला राख्ने’ र समुदायको सहभागिताविना उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिकै कारण जलविद्युत उत्पादन नभई लोडसेडिङ बढीरहेको बताउँदै उनीहरुले सहकारीमार्फत उर्जा क्षेत्रमा लगानी सबैभन्दा उपयुक्र्त हुने बताए । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजद्धारा सहकारीमार्फत उर्जामा लगानी सम्भावना र चुनौती विषयक छलफलमा उर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले सहकारीमार्फत जलविद्युतमा लगानी गर्दा सबैभन्दा उपयुक्र्त हुने बताए । ‘सहकारीमार्फत जलविद्युत उत्पादन गर्दा त्यो असफल हुँदैन र झोलामा राखिएका धेरै खोलाका जलविद्युत लाइसेन्सहरु खाली रहेकोले सहकारीलाई लगानी गर्न धेरै खोला खाली छन् ।’–उनले भने । उनले सहकारीले जलविद्युतको उत्पादन र वितरणमा सहभागी हुने सक्ने उपयुक्र्त अवस्था रहेको र भविष्यमा प्रशारण लाइन निर्माणमा समेत सहभागी हुन सक्ने बताए ।
वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले नवीकरणीय उर्जाका आयोजनाहरु अधिकांश सहकारीमार्फत अघि बढाइएको र यसले वातावरणीय संरक्षणमा समेत भुमिका खेलेको बताए । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केदार न्यौपानेले सहकारी क्षेत्रले जलविद्युतमा लगानी गर्ने सम्भावना प्रशस्त रहेको र सरकारले कुनै रोकावट नगरेको बताए । पिपुल्स हाइड्रोका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य, एभरेष्ट इनर्जी को अपरेटिभका प्रबन्धक सञ्चालक टेकप्रसाद चौलागाई लगायतले सहकारीमा संकलित निक्षेपलाई जलविद्युत क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बताए ।
सहकारीकर्मीहरुले सहकारीमार्फत जलविद्युतमा लगानी गर्नका सहकारीमैत्री नीति बनाउनुपर्ने, जलविद्युत लगानी गर्ने सहकारीलाई कर छुट दिनुपर्ने लगायतका आवाज उठाएका थिए । नेपालभरका २७ हजारभन्दा बढी सहकारीमा रहेको दुई खर्ब निक्षेपलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यो क्षेत्रमध्ये जलविद्युत उपयुक्र्त हुन सक्ने उनीहरुको भनाई थियो । स्थानीय समुदायद्धारा सहकारीमार्फत बनाउन लागिएको आयोजनाहरु कुनै वाधा अवरोध नआउने भएकोले समयमै बन्ने उनीहरुको दाबी छ ।
उर्जा मन्त्रालयले खुल्ला प्रतिष्पर्धामार्फत जलविद्युत आयोजना बनाउन चाहेमा पहिलो प्राथमिकता सहकारीलाई दिने निर्णय गरेको छ । विद्युत विकास विभागका अनुसार, तीन आयोजनाले मात्र सहकारीमार्फत लाइसेन्स लिएका छन् । पिपुल्स हाइड्रो सहकारी संस्थाले २७ मेगावाटको खिम्ती–२, रिघा मनेवा दरम खोला सहकारीले १० मेगावाटको दरम खोला र एभरेष्ट इनर्जी सहकारीले ५ मेगावाटको भट्टे खोला जलविद्युत आयोजनाले लाइसेन्स लिएका छन् भने १ मेगावाटभन्दा कमका २० आयोजनाले सहकारीमार्फत मात्र लाइसेन्स लिएका छन् ।
No comments:
Post a Comment