विद्युत् प्राधिकरणको ३१ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण

भीम गौतम÷राजधानी काठमाडौं, ६ साउन

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा रहेको ३१ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । प्राधिकरणका उच्च कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा सर्वसाधारण, प्राधिकरणका कर्मचारी र पूर्वकर्मचारीहरू, विभिन्न संघ÷संस्था र निजी विद्यालयहरूले प्राधिकरणको जग्गा कब्जा गरेका हुन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठको संयोकजत्वमा रहेको समितिले गरेको अध्ययनको क्रममा करिब १० अर्ब रुपैयाँबराबरको ३१ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको पत्ता लागेको थियो । ‘प्राधिकरणका धेरै जग्गा कर्मचारीहरूले संरक्षण गर्न नसक्दा अतिक्रमित भएको देखियो,’ सञ्चालक सदस्य श्रेष्ठले भने । ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झालाई बुझाएको समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणका आयोजना, सब–स्टेसन, तालिम, वितरण, इन्जिनियरिङ, प्रसारण लाइनलगायतका केन्द्रका लागि प्राधिकरणले अर्बौं खर्चेर किनेको जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो । ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई पत्रसमेत पठाइसकेको छ।

‘अध्ययनको क्रममा जग्गा अतिक्रमण हुनुमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता र मिलेमतो पनि देखियो,’ समितिका सदस्य एवं मन्त्रालयका सहसचिव किरण शर्माले भने, ‘जग्गा अतिक्रमण भएर घर, टहरा बनाउन लाग्दा समेत माथिल्लो निकायलाई खबर नगरे चुप लाग्ने प्रवृत्ति र आङ्खनो जग्गा संरक्षणमा नलाग्नुजस्ता कारण जग्गा अतिक्रमणको कारण बनेको छ ।’ अध्ययनको क्रममा कतिपय प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले अतिक्रमित जग्गाबाट भाडा उठाइरहेको र उनीहरूकै उक्साहटमा अतिक्रमण गरेको पाइएको थियो । प्रतिवेदनमा २० प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले प्राधिकरणकै जग्गा अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार, त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत हिरानाथ नेपाल, अर्जुनबहादुर अधिकारी, द्वारिकानाथ प्याकुरेल, रामचन्द्र केसी, जगनाथ प्याकुरेल, बद्रीकुमार प्याकुरेल र हरेराम थापा तथा पूर्वकर्मचारी सिंगनारायण चित्रकारले जग्गा मिचेर घर, टहरा बनाएका छन् । त्यसैगरी, फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रमा कार्यरत हरिबहादुर श्रेष्ठ र गणेशबहादुर खत्रीका साथै पूर्वकर्मचारीहरू सानुबाबु उदास, सानुबाबु बस्नेत, नानीकाजी बस्नेत, मधुसूदन बस्नेत, सूर्यमान श्रेष्ठ, हरिबहादुर खत्री, देवीनारायण बलामी, भरतबहादुर खत्री, रामबहादुर मगर र माइला मगरले पनि प्राधिकरणको जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् ।

यसैगरी, नुवाकोटमा स्टार बोर्डिङ स्कुल, सूर्यज्योति एकेडेमी, चण्डेश्वरी उच्च मावि, पायोनियर बोर्डिङ स्कुल, तुप्चे बहुमुखी क्याम्पस, जेबी सेकेन्डरी स्कुलका साथै मकवानपुरको कुलेखानी इंग्लिस स्कुल, महेन्द्र सरस्वती मावि, सरकारी बोर्डिङ स्कुल, नाटेश्वर मावि र सिन्धुपाल्चोकको वनसाँघु माविले पनि जग्गा अतिक्रमण गरेर भवन बनाई विद्यालय चलाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले प्राधिकरणलाई आङ्खनो जग्गा व्यवस्थापनका लागि सुझाव र सिफारिससमेत गरेको छ ।

कार्यालय प्रमुखहरूले आङ्खनो जग्गा संरक्षणका लागि जिम्मेवार बन्नुपर्ने, भविष्यमा जग्गाहरूको अतिक्रमण हुन नदिन जग्गाहरूमा साइनबोर्ड, सीमास्तम्भ र तारबारको व्यवस्थाका साथै निरीक्षण गरी अतिक्रमण गर्न लागेको देखिएमा तुरुन्तै प्रशासन र सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्नुपर्ने, सरुवा हुँदा जग्गाहरूको समेत बुजबुजारथ गर्नुपर्ने प्रवृत्ति सुधार्नुपर्ने प्रतिवेदनको सिफारिसमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई आङ्खनो जग्गाको हक कायम गर्न सक्रिय हुनुपर्ने, कार्यालय र सम्पत्तिको सुरक्षामा सजगता अपनाई हानिनोक्सानी हुन नदिने तथा गर्नेहरूलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने, सम्पत्तिको हिनामिना गर्नेलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने, जग्गा अतिक्रमण रोक्न घर जग्गा संरक्षण समिति बनाई अनुगमन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी, प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूमार्फत जग्गा संरक्षण र संवद्र्धन गर्न, थप जमिन खरिद नगरी आवश्यक भएमा उक्त जग्गालाई उपयोग गर्न, अनावश्यक भएमा व्यापारिक कम्लेक्स र प्राधिकरण कर्पोरेट कार्यालय बनाउन, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जग्गाहरू प्राधिकरणका आयोजनाहरू तथा सहायक कम्पनीका लागि उपलब्ध गराउन, जग्गा अतिक्रमित भएका समयका कार्यालय प्रमुखहरूलाई विभागीय कारबाही गरी तत्काल जगेडामा राख्ने गरी निर्णय गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । अतिक्रमित जग्गाहरू नजिक रहेका अन्य प्राधिकरणका प्रसारण लाइन, सवस्टेसन निर्माणका लागि प्रयोग गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्थाप गर्न, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई संशोधन गर्न बनेको २०६७ मा उल्लेख भएअनुसार आवश्यकताभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण भएको भएमा जग्गा जमिनहरूको वर्गीकरण गरी पहिला जग्गा भएका व्यक्तिहरूलाई चलनचल्तीको भाउमा फिर्ता गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थाअनुसारको ऐन निर्माण तथा सरकारको स्वीकृतिमा लिजमा वा बेच्न पाउने व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नका लागि पनि आवश्यक नीति ऐन बनाउनका लागि समितिले सिफारिस गरेको छ ।

समितिले अतिक्रमित व्यक्तिहरूलाई स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा तत्काल हटाउनका लागि पनि सिफारिस गरिएको छ । करिब तीन वर्षअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा भएको अध्ययनको क्रममा प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २५ हजार ४६ रोपनी जग्गा अतिक्रमित भएको पत्ता लागेको थियो ।

दुई वर्षपछि थप ६ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमित भएको भेटिएको समितिकी सदस्य–सचिव गोसाई केसीले जानकारी दिइन् । प्राधिकरण व्यवस्थापनले संरक्षणका लागि चासो नदिँदा प्राधिकरणको सम्पत्ति अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको तर व्यवस्थापन गम्भीर नबनेको अध्ययनको क्रममा भेटिएको छ । काठमाडौंस्थित बालाजु सब–स्टेसनको जग्गा ३६ रोपनी २ आनामध्ये ३५ रोपनी १४ आना जग्गा अतिक्रमित भएपछि अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध भने प्राधिकरण मुद्दासमेत हालेको छ ।http://www.rajdhani.com.np/en/national/11817--------