जलविद्युत्मा साढे ६ अर्ब बजेट कम

भीम गौतम\राजधानी 

काठमाडौं, ७ साउन

सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको बताए पनि बजेटमा भने आवश्यक क्षेत्रमा कम र अनावश्यक क्षेत्रमा बढी विनियोजन गरिएको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सरकारले प्राधिकरणका लागि १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ अनिवार्य दिनुपर्ने भए पनि ५ अर्ब ६५ करोड मात्र दिएको छ । वैदेशिक सहयोग र ऋण १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्र आवश्यक भए पनि १८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ दिइएको छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरूले अनावश्यक रूपमा ४ अर्ब १७ करोडभन्दा बढी ऋण दिएर कर्जा भार बोकाउने कार्य मात्र गरेको बताए ।

प्राधिकरणले लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि भारतबाट विद्युत् आयातको मूल्य अन्तरका लागि डेढ अर्ब र डिजेल प्लान्ट सञ्चालनका लागि डेढ अर्ब मागेको थियो । तर, बजेटमा लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि कुनै बजेट राखिएन । यसैगरी, बजेटमा प्राधिकरणद्वारा सञ्चालन हुने १२ आयोजनाका लागि अत्यावश्यक बजेट दिइएको छैन ।

प्राधिकरणका अनुसार सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाहरूको छनोट तथा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि करिब २२ करोड चाहिनेमा ८ करोड २५ लाख, मझौला तथा ठूला जलविद्युत् अध्ययन आयोजनाका लागि ३८ करोड चाहिनेमा २० करोड, १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ४० करोड चाहिनेमा ३५ करोड, ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदीका लागि १० करोड आवश्यक पर्नेमा ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, ६० मेगावाटको त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको २५ करोड चाहिनेमा १० करोड, ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाका लागि ४५ करोड चाहिनेमा ३७ करोड, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोका लागि ३५ करोड चाहिनेमा २२ करोड रुपैयाँ दिएको छ । त्यसैगरी, विद्युत् केन्द्र सृदुढीकरण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका लागि ३५ करोड चाहिनेमा १२ करोड २१ लाख, १ सय ३२ केभी तथा अन्य भोल्टेज स्तरका प्रसारण लाइन विस्तारका लागि २ अर्ब १६ करोडमा १ अर्ब, थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १ सय ३२ केभीको प्रसारण लाइनका लागि १० करोड चाहिनेमा १ करोड, अन्य ३३ केभी तथा सब–स्टेसन आयोजनाहरूका लागि १ अर्ब २८ करोड चाहिनेमा ६८ करोड तथा सामुदायिक तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजनाका लागि ७५ करोड चाहिनेमा १० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, वैदेशिक ऋणतर्फ विद्युत् केन्द्र सृदुढीकरण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका लागि ७७ करोड भए पुग्नेमा ९७ करोड, १ सय ३२ केभी तथा अन्य भोल्टेज स्तरका प्रसारण लाइन विस्तारका लागि ७ अर्ब पुग्ने भए पनि १० अर्ब, तनहँु जलविद्युत् आयोजनाका लागि वैदेशिक ऋण ३० करोड मात्र चाहिने भए पनि ६५ करोड तथा वितरण प्रणाली आयोजनाका लागि ६० करोड भए पुग्नेमा ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, अनुदानतर्फ १ सय ३२ केभी तथा अन्य भोल्टेज स्तरका प्रसारण लाइन विस्तारका लागि ३५ करोड भए पुग्नेमा ७० करोड र तनहँु जलविद्युत्मा १ करोड भए पुग्नेमा १० करोड दिइएको छ ।

‘प्राधिकरणका लागि अत्यावश्यक लोडसेडिङ घटाउनका लागि ३ अर्ब तथा १२ आयोजनाका लागि ३ अर्ब ३८ करोड कम दिइएको छ भने ऋण तथा अनुदानमा ४ अर्ब १७ करोड बजेट दिइएको छ, जुन खर्च हुने सम्भावना न्यून हुन्छ,’ प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रराज भण्डारीले भने, ‘आवश्यक बजेट नदिँदा लोडसेडिङ घटाउन र सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूलाई अघि बढाउनका लागि समस्या पर्छ ।’ प्राधिकरण अधिकारीहरूका अनुसार सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूका लागि प्राधिकरणले खर्च गर्नुपर्दा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न तथा डिजेल प्लान्ट र मल्टिङ्खयुल सञ्चालन गर्न गाह्रो हुनेछ भने हिउँदमा १६ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन सक्छ ।

‘सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि कुनै बजेट नै नछुट्ट्याएको र प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोत निर्माण भइरहेका आयोजनाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण भारतबाट विद्युत् कम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जसको कारण दैनिक १६ घन्टासम्म लोडसेडिङको सम्भावना छ,’ ती अधिकारीले भने । आर्थिक वर्ष ०६९÷०७० मा करिब ८० करोड युनिट विद्युत् भारतबाट ल्याइएको र आगामी वर्ष १ अर्ब १० करोड ल्याउने लक्ष्य राखिएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक लवबहादुर घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘अर्थ मन्त्रालयले भारतबाट विद्युत् ल्याउनको फरकता नदिए लोडसेडिङ बढाउनुको विकल्प छैन, दिन्छ भन्ने पूर्ण आशा छ,’ उनले भने । गत हिउँदमा १ सय ६२ मेगावाटसम्म विद्युत् ल्याइएकोमा यस वर्ष २ सय मेगावाट पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । तर, कर्मचारीको तलब वृद्धि, निर्माणाधीन आयोजनामा नपुग रकम थपलगायतका कारणले १ सय मेगावाट बिजुली ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
http://www.rajdhani.com.np/en/business/11845------