भीम गौतम\राजधानी
काठमाण्डौ, १९ असार ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाहरुमा बन्द, हड्ताल नगर्ने र नगराउने सामुदायिक प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गराउन सफल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अब पा“च विकास क्षेत्रभित्रका दलहरुलाई समेत उक्त प्रतिवद्धता गराउने भएको छ ।
गत चैत्रको अन्तिम साता एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), जनशक्ति पार्टी, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम लगायतका अधिकांश दलहरुका केन्द्रीय नेताहरुलाई सामुहिक प्रतिवद्धता गराउन सफल महासंघले उक्त अभियान अब विकास क्षेत्रका राजनीति दलसम्म पुर्याउन लागेको हो । मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीले भने उक्त सामुहिक प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरेको छैन ।
राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेताहरुले मात्र प्रतिवद्धता जनाएर जलविद्युत क्षेत्रलाई बन्दमुक्त घोषणा गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ महासंघले विकास क्षेत्रहरुमा पुगेर राजनीति दलका नेताहरुलाई छलफल गराई प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अभियान गर्न लागेको महासंघले जनाएको छ । ‘आगामी भदौदेखि पा“च क्षेत्रमा पुगेर दशै अगाडीनै त्यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई जलविद्युत क्षेत्रलाई बाधा, अवरोध, हड्ताल र बन्द नगर्ने प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न लागेका छौ ।’–महासंघ उर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले भने–‘केन्द्रीय नेताहरुले मात्र हस्ताक्षर गरेर जलविद्युत क्षेत्र बन्दमुक्त बन्न सक्दैन । पुर्वाञ्चल, मध्यामाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्य पश्चिमाञ्चल र सदुर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका सबै राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिवद्धता जनाएपछि क्रमशः जिल्ला जिल्लामा पुगेर जिल्लाका सबै राजनीति दलका नेताहरुलाई समेत सामुहिक रुपमा प्रतिवद्धता जनाउने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए । महासंघले केन्द्रीय नेताहरुले प्रतिवद्धता जनाए अनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा बाधा, अवरोध, हड्ताल र बन्द भए नभएकोबारेमा अनुगमन समेत गर्ने जनाएको छ ।
चैत्र अन्तिम साता महासंघ प्रमुख दलहरुलाई जलविद्युत आयोजनाहरुमा बन्द, हड्ताल र चन्दा असुली रोक्ने लगायतका १९ बु“दामा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराउन सफल भएको थियो । मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको विशेष उपस्थितीमा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय गच्छदार, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
वैद्य पक्षलाई मनाउने प्रयास
जलविद्युत क्षेत्रलाई बन्दमुक्त बनाउने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा बन्ने जलविद्युत आयोजनाहरुमा कुनै वाधा, अवरोध नगर्ने लगायतका १९ बुँदे प्रतिवद्धता जनाएको मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई समेत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मनाउने प्रयास जारी राखेको छ ।
वैद्य माओवादी स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई बन्दमुक्त क्षेत्र बनाउन तथा बन्द, हड्ताल नगर्न तयार रहेपनि विदेशी लगानीमा निर्माण हुने कुनै पनि हालतमा बनाउन नदिने पक्षमा उभिएको छ । विशेष गरी भारतीय लगानीका र भारत आयात हुने जलविद्युत आयोजना बन्न नहुने पक्षमा माओवादी छ । भारतीय लगानीमा निर्माण हुन लागेका अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्याङदी लगायतका आयोजनाको विरोधमा तर महासंघले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीकर्ताद्धारा निर्माणाधीन आयोजनाहरुमा कुनै वाधा, अवरोध आउन नदिने प्रतिवद्धता सबै प्रमुख दलहरुलाई गराईसकेको छ तर माओवादीले मानेको छैन ।
काठमाण्डौ, १९ असार ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाहरुमा बन्द, हड्ताल नगर्ने र नगराउने सामुदायिक प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गराउन सफल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अब पा“च विकास क्षेत्रभित्रका दलहरुलाई समेत उक्त प्रतिवद्धता गराउने भएको छ ।
गत चैत्रको अन्तिम साता एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), जनशक्ति पार्टी, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम लगायतका अधिकांश दलहरुका केन्द्रीय नेताहरुलाई सामुहिक प्रतिवद्धता गराउन सफल महासंघले उक्त अभियान अब विकास क्षेत्रका राजनीति दलसम्म पुर्याउन लागेको हो । मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीले भने उक्त सामुहिक प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरेको छैन ।
राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेताहरुले मात्र प्रतिवद्धता जनाएर जलविद्युत क्षेत्रलाई बन्दमुक्त घोषणा गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ महासंघले विकास क्षेत्रहरुमा पुगेर राजनीति दलका नेताहरुलाई छलफल गराई प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अभियान गर्न लागेको महासंघले जनाएको छ । ‘आगामी भदौदेखि पा“च क्षेत्रमा पुगेर दशै अगाडीनै त्यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई जलविद्युत क्षेत्रलाई बाधा, अवरोध, हड्ताल र बन्द नगर्ने प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न लागेका छौ ।’–महासंघ उर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले भने–‘केन्द्रीय नेताहरुले मात्र हस्ताक्षर गरेर जलविद्युत क्षेत्र बन्दमुक्त बन्न सक्दैन । पुर्वाञ्चल, मध्यामाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्य पश्चिमाञ्चल र सदुर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका सबै राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिवद्धता जनाएपछि क्रमशः जिल्ला जिल्लामा पुगेर जिल्लाका सबै राजनीति दलका नेताहरुलाई समेत सामुहिक रुपमा प्रतिवद्धता जनाउने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए । महासंघले केन्द्रीय नेताहरुले प्रतिवद्धता जनाए अनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा बाधा, अवरोध, हड्ताल र बन्द भए नभएकोबारेमा अनुगमन समेत गर्ने जनाएको छ ।
चैत्र अन्तिम साता महासंघ प्रमुख दलहरुलाई जलविद्युत आयोजनाहरुमा बन्द, हड्ताल र चन्दा असुली रोक्ने लगायतका १९ बु“दामा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराउन सफल भएको थियो । मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको विशेष उपस्थितीमा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय गच्छदार, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
वैद्य पक्षलाई मनाउने प्रयास
जलविद्युत क्षेत्रलाई बन्दमुक्त बनाउने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा बन्ने जलविद्युत आयोजनाहरुमा कुनै वाधा, अवरोध नगर्ने लगायतका १९ बुँदे प्रतिवद्धता जनाएको मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई समेत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मनाउने प्रयास जारी राखेको छ ।
वैद्य माओवादी स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई बन्दमुक्त क्षेत्र बनाउन तथा बन्द, हड्ताल नगर्न तयार रहेपनि विदेशी लगानीमा निर्माण हुने कुनै पनि हालतमा बनाउन नदिने पक्षमा उभिएको छ । विशेष गरी भारतीय लगानीका र भारत आयात हुने जलविद्युत आयोजना बन्न नहुने पक्षमा माओवादी छ । भारतीय लगानीमा निर्माण हुन लागेका अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्याङदी लगायतका आयोजनाको विरोधमा तर महासंघले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीकर्ताद्धारा निर्माणाधीन आयोजनाहरुमा कुनै वाधा, अवरोध आउन नदिने प्रतिवद्धता सबै प्रमुख दलहरुलाई गराईसकेको छ तर माओवादीले मानेको छैन ।
No comments:
Post a Comment