गाडी ‘दुरुपयोग’ रोके मात्रै १० करोड बचत

भीम गौतम\राजधानी 

काठमाडौ, १० साउन 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्न सकेमा बर्सेनि १० करोड बचत हुन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा उपसचिव सन्तोषकुमार दाहालको संयोजकत्वमा प्राधिकरणभित्रका सवारीसाधनहरुको अवस्थाबारे गठित समितिको अधययनले सवारी साधनहरुको दुरुपयोग रोके १० करोड बचत हुने देखाएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार, सवारी साधन परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ठोस अध््रययन तथा योजना बनाउन सकेमा बर्षेनी ८ देखि १० करोडसम्म बचत हुने उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार, प्राधिकरणसँग रहेका जम्मा ११ सय ६ सवारी साधनमध्ये ९ सय ६८ सवारी साधन चालु अवस्थामा छन् । कार, जीप, पिकअप, ट्रक, ट्याक्टर, भ्यान, क्रेन, मिनिबस, टेम्पोलगायत गरी जम्मा रहेका ८ सय ६४ सवारी साधनमध्ये ७४० चालु अवस्थामा, ७५ मर्मत गर्नुपर्ने तथा ४९ लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यसैगरी २४२ मोटरसाइकलमध्ये ७ बिग्रेका र ७ लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

केही आयोजनाहरुमा बढी सवारी साधन भए पनि बुटबल, पोखरा लगायतका व्यस्त तथा अन्य कतिपय शाखाहरुमा सवारी साधनहरुको अभाव रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा कतिपय सवारी साधनहरु व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गर्ने गरेको, बढी दुरुपयोग आयोजना तथा केन्द्रीय तहमा हुने गरेको, निश्चित कार्यविधि र मुल्यमान्यता नभएकोले मर्मत तथा इन्धन खर्चको दुरुपयोग हुने गरेको पनि उल्लेख छ ।

विनियममा तोकिएका मुनिका कर्मचारीहरुले पनि सवारी साधन उपयोग गर्ने गरेको, कतिपय क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयहरुले बिग्रेको सवारी साधनको समेत मर्मत तथा इन्धन खर्च पेश गरेर लिने गरेको, मोफसलबाट केन्द्रमा आउँदा हेलिकप्टरबाट आउने जाने गरे पनि गाडी पनि ल्याएर व्यक्तिगत कामका लागि प्रयोग गर्ने गरेको, सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्र नभएको लगायतका समस्या अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी प्रतिवेदनले क्वाटरमा बस्ने कर्मचारीले समेत इन्धन खर्च देखाउने गरेको, शाखाहरुमा असीमित इन्धनको खर्च गर्ने गरेको, गाडीमा किलोमिटर देखाउने इण्डिकेटर बिगार्ने गरेको, छिमेकी राष्ट्र भारतीय सिमानासम्म भ्रमण गर्न सवारी साधनको दुरुपयोग गर्ने गरेको, अतिथी सत्कारको खर्च सवारी साधनको मर्मतको नाममा विल फर्जी पेश गर्ने गरेको उल्लेख छ ।

उचित परिचालन तथा व्यवस्थापनका लागि ठोस कार्ययोजनासहित अनुगमन तथा नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था नहुनु, आवश्यकताको आधारमा पहिचान तथा विश्लेषण गरी सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न नसकेको, कार्यविधि पालनाको अभावमा मर्मत तथा इन्धन खर्च नियन्त्रण गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लख गरिएको छ । केही सेता तथा रातो प्लेटका सवारी साधानको प्लेटलाई पहेलो बनाउन बाँकी रहनु, आयोजनाहरुमा आवश्यकताभन्दा बढी र महंगा गाडी खरिद गर्नु इन्धन कोटाभन्दा बढी प्रयोग गर्ने गरेको र नियन्त्रण गर्न नसकेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

समितिले गाडीको विवरण निरन्तर अध्यावधिक राख्न टोली गठन गर्न तथा विवरणसहित सवारी साधनबारेका समस्या, अवस्था लगायतबारे ३ महिनामा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रतिवेदन दिन, सवारी साधनको मर्मत तथा इन्धनबारे ठोस नीति नियमसहितको मुल्यमान्यता तथा कार्यविधि तयार गरी कडाईका साथ लागु गर्न, इन्धन र मर्मत समभारको दुरुपयोग भए नभएको बारे ३÷३ महिनामा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रतिवेदनका लागि संयन्त्र बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । पुराना तथा थोत्रा सवारी साधनहरुलाई तत्काल लिलाम प्रकृया अघि बढाउन, क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई कानुनी व्यवस्था बमोजिम सवारी साधन तथा अन्य जिन्सी साधनहरुको लिलाम गर्न लगाउन, सवारी प्रयोगकर्ता र चालकका लागि आचारसंहिता बनाई कडाईका साथ लागु गर्न सुझाव दिएको छ । ठोस कार्ययोजना बनाई परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न, नयाँ सवारी साधन किन्नुभन्दा करारमा ल्याएर सञ्चालन गर्न, परीक्षणका लागि हाल १२ तहका कर्मचारीहरुलाई प्राधिकरणले बार्षिक रुपमा नियम अनुसार ह्रास कट्टी गरे बाँकी रहने रकम कर्मचारी अवकाश हुँदा उक्त कर्मचारीलाई विक्री गर्ने व्यवस्था गर्न तथा सो व्यवस्था क्रमशः १० र ११ तहका कर्मचारीको हकमा पनि लागु गर्न सुझाव दिएको छ ।

मोफसलबाट गाडीलाई स्थलमार्ग र आफू हवाईजहाजमा ओहोरदोहोर गर्न नदिने तथा कसैले गरेमा एक बर्षसम्म गाडी प्रयोग गर्न नदिन तथा लागेको खर्च बेहोर्न लगाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा १२ औ तहका कर्मचारीलाई इलेक्ट्रिक भेईकल उपलब्ध गराएमा इन्चत बचत हुने, कुनै आयोजनाको गाडी बढी भएमा अर्को आयोजनामा हस्तान्तर गर्ने, १० औ तहका कर्मचारीका लागि छुट्टै नदिई संयुक्त सवारी साधन चलाउनुपर्ने जस्ता पनि सुझाव पनि अध्ययनको क्रममा समितिले पाएको थियो । ‘प्राधिकरणको गाडी व्यवस्थापन तथा परिचालन अव्यस्थित देखिएकोले व्यवस्थित गर्न तथा कतिपय अवस्थामा देखिएको दुरुपयोग रोक्ने गरी प्रतिवेदन दिइएको छ ।’

–संयोजक दाहालले भने । प्रतिवेदन अनुसारको प्राधिकरणको सवारी साधनको दुरुपयोग तथा अव्यवस्थितपन रोक्नका लागि आवश्यक प्रकृया मिलाउन उर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिईसकेको छ । ‘हामीले प्रतिवेदन अनुसार सुधारका लागि कार्यकारी निर्देशकलाई पत्र पठाईसकेका छौ ।’–उर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले भने ।

http://www.rajdhani.com.np/en/business/11983--------