भीम गौतम\राजधानी
डेढ वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कानुन विभागबाटै एकाएक गायव भएको विद्युत् चोरीसम्बन्धी फाइल रहस्यमय तरिकाले भेटिएको छ । कर्मचारीको मिलेमतोमा ६ करोड १६ लाख रुपैयाँबराबरको बाराको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् चोरीसम्बन्धी सक्कल फाइल मंगलबार रहस्यमय तरिकाले कानुन विभागबाटै भेटिएको हो । पहिला निर्देशकको विभागबाट गायव भएको फाइल नयाँ निर्देशकका रूपमा शान्ति लक्ष्मी शाक्य आएपछि उनकै टेबुलमा लक नगरिएको घर्रामा सामान्य अवस्थामा भेटिएको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले हराएको मिल्सको विद्युत् चुहावटसम्बन्धी फाइल भेटिएको बारे विभागबाट जानकारी आएको बताए । तत्कालीन निर्देशक गोविन्दराज खरेलको ठाउँमा ७ चैत २०६९ मा गोसाइ केसी विभाग प्रमुख आएपछि मिल्सको फाइल खोज्दा नभेटेपछि सक्कल फाइल प्रकरण चर्किएको थियो भने प्राधिकरणभित्रका कर्मचारीले समेत छानबिनका लागि चर्को आवाज उठाएका थिए । कमिसनको लोभमा सक्कल फाइल गायव गर्ने समूहबाट पुनः त्यही विभागको निर्देशकको कार्यकक्षमा फाइल ल्याइएको आशंका गरिए पनि यसबारे विस्तृत जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । ‘खोइ हराएको फाइल सरसफाइ गर्ने क्रममा लकसमेत नगरिएको घर्रामा भेटिएको छ, कसले र कसरी ल्याएर राख्यो भन्ने थाहा हुन सकेको छैन,’ निर्देशक शाक्यले भनिन् ।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक टीकाराम बिसीको पालामा मिल्सले ६ करोड तिर्नुपर्नेमा कमिसनको लोभमा ३ करोड छुट दिने विवादास्पद निर्णय भएपछि विरोध भएको थियो । सक्कल फाइल गायव गरेमा प्राधिकरणले हार्ने र मिल्सले जित्ने षड्यन्त्र स्वरूप फाइल गायव बनाइएको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । ‘मुद्दामा न्यायाधीशले सक्कल फाइल मगाउँदा दिन नसकेमा प्राधिकरणले हार्छ भनेर नियतवश गायव बनाइएको थियो, त्यतिबेला सबै ठाउँमा खोज्दा नभेटिएको फाइल सामान्य घर्रामा पाउनु रहस्यमय छ,’ एक कर्मचारीले भने । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ६ करोड पूरै तिर्न नपर्ने गरी चोरीसम्बन्धी सक्कल फाइल गायव बनाएपछि प्राधिकरणका केही उच्च कर्मचारी र मिल्सबीच ३ करोड रुपैयाँ लेनदेन गर्ने गोप्य सहमति भएको थियो ।
ती अधिकारीका अनुसार षड्यन्त्रबमोजिम तीनै व्यक्तिको सल्लाहमा मिल्सले प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दासमेत हालिसकेको थियो । तर, विद्युत् चोरीको घटना सार्वजनिक भएपछि नैतिक दबाब तथा मिल्सलाई ऋण दिने बैंकहरूले विद्युत् चोरी गर्नेलाई ऋण दिन नसक्ने बताएपछि बाध्य भएर मिल्सले तिर्ने सहमति गरेको थियो । एक वर्षअघिको साउनदेखि पहिलो पटक ५० लाख तथा बाँकी २९ किस्तामा तिर्ने गरी प्राधिकरण र मिल्सबीच सहमति भएअनुसार प्राधिकरणलाई मिल्सले वक्यौता बुझाइरहेको छ ।
२७ भदौ २०६८ मा चुहावट महाशाखाको टोलीले निरीक्षणको क्रममा वीरगन्ज वितरण केन्द्रका कर्मचारीको मिलेमतोमा ७५÷५ युनिटलाई ७०÷५ बनाई विद्युत् चुहावट गरेको फेला पारेको थियो । २०५८ देखि २०६८ सालसम्म कर्मचारीको मिलेमतोमा बिलिङ सिस्टम बिगारी चुहावट गरेको पाइएपछि सो उद्योगलाई कारबाही गराउनका लागि तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य विश्वप्रकाश गौतमको संयोजकत्वमा रहेको चुहावट पुनरावलोकन समितिले छानबिन सुरु गरेको थियो । समितिले तत्कालीन वीरगन्ज वितरण प्रमुख शेखर दत्त र सन्तोषकुमार जैसवाललाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको थियो ।
समितिमाथि समेत आर्थिक प्रलोभनमा परेर ३ करोड रुपैया“ छुट दिने विवादास्पद निर्णय गरेको आरोप लागेको थियो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार चोरी गरेको प्रमाणित भएपछि मिल्सले पनि किस्ताबन्दीमा सो रकम तिर्ने बताएको थियो तर पछि पुनरावलोकन समिति मिल्समा पुगेर आर्थिक लेनदेन मिलाएपछि फाइलनै गायव भएको हो । प्रमुख केसी समितिको सदस्य–सचिव भएर आएपछि तत्कालीन प्रमुख खरेल सदस्य–सचिव हु“दा पुनरावलोकन समितिले ३ करोड रुपैया“ छुट दिने निर्णय उल्टाएर ६ करोड १५ लाख ९२ हजार नै तिर्नुपर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
No comments:
Post a Comment