विद्युत् महसुल वृद्धि प्रस्ताव अस्वीकार

भीम गौतम\राजधानी काठमाडौं, २४ असार विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले आगामी साउनदेखि विद्युत् महसुल बढाउन गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साउनदेखि विद्युत्को महसुल बढाउन गरेको प्रस्ताव उपयुक्त नभएको भन्दै आयोगले अस्वीकार गरेको हो । गत वर्ष विद्युत् महसुल बढाउँदा आयोगले प्राधिकरणलाई दिएका अधिकांश निर्देशन पालना नगरेको, ग्राहकको यकिन तथ्यांक दिन नसकेको लगायतका का™ण देखाउँदै आयोगले साउनदेखि महसुल बढाउन अस्वीकार गरेको छ । उचित कारण र आधार नदेखाएसम्म महसुल नबढाउने अडानमा आयोग रहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले भने अझै बर्सेनि ४ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेकाले महसुल बढाउन प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । आयोगले साउनदेखि महसुल नबढाउने भएपछि सर्वसाधारणले भने विद्युत्को महँगी तत्काल बेहोर्नु नपर्ने भएको छ । ‘आगामी साउनदेखि विद्युत्को महसुल बढाउन सकिँदैन, हामीले विद्युत् प्राधिकरणसँग विगतमा दिएको निर्देशनको कार्यान्यवनको अवस्था र विद्युत् महसुल बढाउनका लागि उचित कारण र आधार मागेका छौं,’ आयोगका अध्यक्ष गणेश सुब्बाले राजधानीसँग भने, ‘महसुल बढाउनुपर्ने उचित कारण र आधारविना महसुल बढाउने कुरा हुँदैन, प्राधिकरणले केही विवरणहरू पठाएको छ, त्यसबारे अध्ययन भइरहेको छ ।’ विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले प्राधिकरणको घाटा अन्त्य गर्नका लागि महसुल बढाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले बढाउन प्रस्ताव गरिएको र डेडिकेटेड फिडर (लोडसेडिङ नहुने) लिन चाहनेलाई दोब्बर दस्तुरको प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘हामीले केही विवरणहरू आयोगलाई पनि दिइरहेका छौं, दिन्छौं पनि,’ यादवले भने । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले ११ वर्षपछि गत वर्ष मात्र करिब २० प्रतिशत महसुल बढाएको थियो । महसुल बढाएको ११ महिनापछि प्राधिकरणको एक महिनाअघिको सञ्चालक समिति बैठकले थप २० प्रतिशत बढाउने निर्णय गर्दै आयोगसमक्ष प्रस्ताव गरेको हो । त्यसैगरी, प्राधिकरणले नै डेडिकेटेड फिडर लिने ग्राहकका लागि दोब्बर महसुल निर्धारण गर्नसमेत आयोगलाई प्रस्ताव गरेको छ । असारको पहिलो साता मात्र प्राधिकरणले निम्न वर्गका साना ग्राहकलाई मासिक महसुल ८० रुपैयाँबाट बढाएर १ सय रुपैयाँ पु¥याउन प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले प्रस्ताव पठाएको जनाउँदै आयोगले बढाउनुपर्ने कारण, डेडिकेटेड तथा अन्य सम्पूर्ण ग्राहकको विवरण, विद्युत् उपलब्धता र मागबीचको सन्तुलनको अनुमानित अवस्था, विगतमा दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनलगायतबारे विवरण मागेको जनाएको छ । प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बढाउनका लागि प्रस्ताव गरे पनि बढाउने÷नबढाउने पूर्ण अधिकार आयोगसँग छ । आयोगले अघिल्लो वर्ष बढाउँदा प्राधिकरणलाई नौबु“दे सुझाव र ११ बु“दे निर्देशन पत्र पठाउ“दै त्यसको प्रगति विवरण पेस गर्न भनेको थियो ।आयोगले दिएको सुझावमा सांगठनिक अवस्था सुधारदेखि चुहावट नियन्त्रणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनेसम्म छन् । आफ्नो सुझाव र निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आयोग प्राधिकरणप्रति असन्तुष्ट छ । ‘हाम्रा निर्देशन र सुझाव कार्यान्वयन भए÷नभएको बारे प्राधिकरणले आयोगलाई स्पष्ट पारेपछि मात्र महसुल बढाउनका लागि प्रक्रिया अघि बढ्छ, अहिले त केही अघि बढेको छैन,’ अध्यक्ष सुब्बाले भने । प्राधिकरणले पनि आयोगलाई अहिलेसम्म भएका प्रगति विवरणको अवस्थाबारे जानकारी गराउन लागेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक यादव उपत्यकाबाहिर भएकाले २५ असार (आज) का लागि तय भएको निर्देशन र सुझावबारेको प्रस्तुतीकरण रोकिएको छ । आयोगले भने डेडिकेटेड फिडरको महसुल दोब्बर गर्न प्रस्ताव गरेर आर्थिक हिसाब–किताब मात्र देखाएकाले दिनका लागि प्राविधिक अवस्था, खपत हुने विद्युत्, त्यसको पूर्ति गर्ने आधारबारे समेत विस्तृत विवरण मागेको जनाएको छ ।