केही दिनभित्रै पीडीए फाइनल
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २३ असार । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) ले उर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा आफ्ना सल्लाह सुझावसहितको शंसोधन बुझाएको छ ।
इपानले आफ्ना सदस्यहरु, सरोकारवालाहरुस“ग छलफल गरेर तथा पायोनियर ल एशोयिसटबाट सहयोग लिएर प्रस्तावित पीडीएमा गर्नुपर्ने शंसोधनको प्रतिवेदन बुझाएको हो । इपानका अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले उर्जा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई उक्त शंसोधनसहित प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
प्रस्तावित ६ बुँदा र त्यसका उपबुँदाहरुमा रहेका प्रस्तावित पीडीएलाई शंसोधन गरी नीजि क्षेत्र अनुकुल हुने गरी बनाउनका लागि शंसोधनको प्रतिवेदन बुझाएको इपानले जलविद्युतको सर्भे लाइसेन्सदेखि आयोजना निर्माणको क्रममा आउन सक्ने चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी पीडीए बनाउन सुझाव दिइएको छ । इपानले पीडीए ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने, आयोजनामा ६० दिनभन्दा बढी बन्द, हडताल भए सरकारले सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आयोजना टर्निमल गरेमा क्षतिपुर्निको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पीडीए मा भएको सहमति कार्यावन्यनका लागि उचित संयन्त्र बनाउनुपर्ने, कर, राजस्वमा बारम्बार परिवर्तन गर्न नहुने, बाह्य वा सरकारी निकायको कारणले आउने खतराको जोखिम सरकारले बेहोर्नुपर्ने लगायतबारे सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।
पीडीएको शंसोधनका लागि बुझाएको प्रतिवेदन बुझ्दै उर्जा सचिव पण्डितले लगानीकर्ता, सरकार, जनता सबैको जीत हुने गरी पीडीए बनाउने जानकारी दिँदै इपानले दिएको सुझावलाई लिएर आवश्यकता अनुसार शंसोधन गर्ने बताए । जल तथा उर्ज आयोग सचिवालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले पीडीए कार्यवन्यनमा ढिलाई गर्न नहुँदै लागु गरेपछि समस्या आएमा समाधान गर्नेतिर लाग्नु उपयुक्र्त हुने बताए । उर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव केशवध्वज अधिकारीले केही दिनभित्रै पीडीए फाइनल गर्न लागेको जानकारी दिँदै जलविद्युत आयोजनाको लागि गर्नुपर्ने प्रकृया पुरा गर्नका लागि निश्चित अवधि तोकेर चार्ट बनाइने जानकारी दिए । उनले विद्युत ऐन र वोनस ऐन बाँझिएकोले दुवैलाई मिलाएर ऐन कानुन समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले नेपालको जलविद्युत आवश्यकतालाई परिपुर्ति नगरी विद्युत निर्यात नगर्ने, विदेशीले बनाउने निर्यात मुलुक आयोजनाहरुमा नेपालले फाइदा हुने गरी फ्रि इनर्जी र फाइदा बाँडफाँड गर्ने, उच्च वातावरण र सुरक्षा निर्माण गर्ने लगायतका नौ बुँदालाई पीडीएमा विशेष जोड दिइएको बताए ।
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २३ असार । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) ले उर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा आफ्ना सल्लाह सुझावसहितको शंसोधन बुझाएको छ ।
इपानले आफ्ना सदस्यहरु, सरोकारवालाहरुस“ग छलफल गरेर तथा पायोनियर ल एशोयिसटबाट सहयोग लिएर प्रस्तावित पीडीएमा गर्नुपर्ने शंसोधनको प्रतिवेदन बुझाएको हो । इपानका अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले उर्जा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई उक्त शंसोधनसहित प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
प्रस्तावित ६ बुँदा र त्यसका उपबुँदाहरुमा रहेका प्रस्तावित पीडीएलाई शंसोधन गरी नीजि क्षेत्र अनुकुल हुने गरी बनाउनका लागि शंसोधनको प्रतिवेदन बुझाएको इपानले जलविद्युतको सर्भे लाइसेन्सदेखि आयोजना निर्माणको क्रममा आउन सक्ने चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी पीडीए बनाउन सुझाव दिइएको छ । इपानले पीडीए ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने, आयोजनामा ६० दिनभन्दा बढी बन्द, हडताल भए सरकारले सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आयोजना टर्निमल गरेमा क्षतिपुर्निको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पीडीए मा भएको सहमति कार्यावन्यनका लागि उचित संयन्त्र बनाउनुपर्ने, कर, राजस्वमा बारम्बार परिवर्तन गर्न नहुने, बाह्य वा सरकारी निकायको कारणले आउने खतराको जोखिम सरकारले बेहोर्नुपर्ने लगायतबारे सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।
पीडीएको शंसोधनका लागि बुझाएको प्रतिवेदन बुझ्दै उर्जा सचिव पण्डितले लगानीकर्ता, सरकार, जनता सबैको जीत हुने गरी पीडीए बनाउने जानकारी दिँदै इपानले दिएको सुझावलाई लिएर आवश्यकता अनुसार शंसोधन गर्ने बताए । जल तथा उर्ज आयोग सचिवालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले पीडीए कार्यवन्यनमा ढिलाई गर्न नहुँदै लागु गरेपछि समस्या आएमा समाधान गर्नेतिर लाग्नु उपयुक्र्त हुने बताए । उर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव केशवध्वज अधिकारीले केही दिनभित्रै पीडीए फाइनल गर्न लागेको जानकारी दिँदै जलविद्युत आयोजनाको लागि गर्नुपर्ने प्रकृया पुरा गर्नका लागि निश्चित अवधि तोकेर चार्ट बनाइने जानकारी दिए । उनले विद्युत ऐन र वोनस ऐन बाँझिएकोले दुवैलाई मिलाएर ऐन कानुन समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले नेपालको जलविद्युत आवश्यकतालाई परिपुर्ति नगरी विद्युत निर्यात नगर्ने, विदेशीले बनाउने निर्यात मुलुक आयोजनाहरुमा नेपालले फाइदा हुने गरी फ्रि इनर्जी र फाइदा बाँडफाँड गर्ने, उच्च वातावरण र सुरक्षा निर्माण गर्ने लगायतका नौ बुँदालाई पीडीएमा विशेष जोड दिइएको बताए ।
No comments:
Post a Comment